मुंबई. अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या दिवाळी जनजागृती व्हिडिओवरून सुरू झालेला वाद आता मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 3 नोव्हेंबर रोजी दिया मिर्झाचा हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला (BMC) दिले होते. मात्र, 5 नोव्हेंबर उजाडला तरी महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर हा व्हिडिओ पुन्हा दिसलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब का होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वायू आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जनजागृती मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेअंतर्गत अभिनेत्री दिया मिर्झासह काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकांना पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करणारे व्हिडिओ तयार केले होते. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नयेत आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी जबाबदारीने सण साजरा करावा, असा संदेश दिया मिर्झाने आपल्या व्हिडिओतून दिला होता.
मात्र, दिया मिर्झाच्या या व्हिडिओवर भाजप नेत्यांनी आक्षेप घेतला. मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी सोशल मीडियावरून व्हिडिओवर टीका केली. त्यानंतर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनीही दिया मिर्झाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. या राजकीय विरोधानंतर मुंबई महापालिकेने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवला. त्यामुळे पर्यावरण जनजागृतीच्या मोहिमेला राजकीय वादाचे स्वरूप आले.
उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती तीव्र नाराजी
या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. 3 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरण आणि प्रदूषणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाला धार्मिक किंवा राजकीय रंग देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिया मिर्झाने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच पर्यावरण जनजागृतीच्या मोहिमेत सहभाग घेतला होता. एखादी व्यक्ती सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक कारणासाठी पुढाकार घेत असेल, तर तिच्यावर अशा प्रकारे टीका करणे योग्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्याचबरोबर हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही व्हिडिओ अपलोड का नाही?
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही 5 नोव्हेंबरपर्यंत दिया मिर्झाचा व्हिडिओ महापालिकेच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पुन्हा अपलोड झालेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळणे आणि त्यानंतर कायदेशीर विभागाकडून त्याचा अभ्यास करणे, या प्रक्रियेमुळे विलंब होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आदेशाचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी तातडीने का झाली नाही? आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरही व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी आणखी कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेची आवश्यकता आहे? तसेच, राजकीय विरोधानंतर व्हिडिओ हटवण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला होता? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
