जेएनएन, मुंबई. Danes Pallet Case: राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर मार्गाने देण्याचा मुद्दा विधान परिषदेत गाजला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा अधिकारीवर विधान परिषदमध्ये कडाडले. नियमबाह्य जावून कंत्राटदारला मदत करणाऱ्या आधिकारी खैर नाही अशा शब्दात अजित पवार यांनी अधिकारीचा समाचार घेतला.
आमदारांनी मांडली लक्षवेधी
विधान परिषदेत डॅनेज पॅलेट प्रकरणात आमदार कृपाल तुमाने, मनिषा कायंदे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी मुद्दा मांडला होता. यावर अजित पवार यांनी उत्तर देताना म्हणाले की, काही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी जर नियमबाह्य काम केले असेल तर त्यांचावर कडक कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा - Lasalgaon Onion Price Today: लासलगाव बाजारसमितीत कांद्याचे भाव घसरले, कांद्याला मिळतोय 13 रुपये किले भाव…
अजित पवारांचा शब्द
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी नेहमीच कंत्राटदाराच्या बाजूने बोलत असतात, त्याच्यावर सुद्धा माझ्या पद्धतीने कारवाई केली जाईल, असा शब्द अजित पवार यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Prashant Koratkar Arrest: छत्रपती शिवाजी महाराजांविरुद्ध वादग्रस्त वक्तव्य करणारा प्रशांत कोरटकर अटकेत
संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
विधान परिषद आणि विधानसभाच्या आमदार सोबत लवकरच बैठक घेऊन संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा देखील अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केली आहे.
काय आहे नेमकं डॅनेज पॅलेट प्रकरण:
श्री बालाजी आणि कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायर, गोंदिया या कंपनीला शासनाने 21 जून 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कृपाल तुमाने यांच्या तक्रारीवरून 13 ऑगस्ट 2024 रोजी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
याच प्रकरणात सदरचे कंत्राट बेकायदेशीर मार्गाने दिल्याची तक्रार नाना पाटोले यांनी केली होती. यावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे व तोपर्यंत पुढील पुरवठा स्थगित करण्याचे 15 जानेवारी 2025 रोजी आदेश दिले. मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे आदेश असूनही संबंधित कंपनीची आतापर्यंत चौकशीही करण्यात आलेली नाही, तसेच पुढील पुरवठा आदेशही स्थगित करण्यात आला नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांने नियम व अटी बाजूला ठेवून संबंधित कंपनीला RTGS च्या माध्यमांतून पेमेंट अदा केले आहेत, असा आरोप लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केला आहे. सध्या हा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजत आहे.