जेएनएन, मुंबई: राज्यातील अतिवृष्टी, महापूर आणि अवकाळी पावसामुळे कृषि क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तब्बल 1.13 कोटी शेतकऱ्यांच्या 48 हजार हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या पिकनुकसानीची सरकारने नोंद घेत 31 हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली. मात्र या मदत योजनेसोबतच सर्वाधिक अपेक्षित असलेल्या पीकविमा योजनेतून (Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांना आजपर्यंत एक रुपयाचाही लाभ मिळालेला नाही, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शेतकऱ्याची पिळवणूक
पीकविमा योजनेत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बोगस अर्ज, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि कंपन्यांचे मनमानी नियम यामुळे शेतकऱ्याची पिळवणूक होत असल्याचे चित्र समोर येत होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून, शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणारी सुधारित योजना लागू केली. परंतु नवीन योजनेत अर्ज केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई, विमाप्राप्ती किंवा मंजुरी मिळालेली नाही.
दावे मंजूर करण्यास टाळाटाळ
पंचनामे पूर्ण होऊनही विमा कंपन्या दावे मंजूर करण्यात टाळाटाळ करत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. दुसरीकडे, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उभ्या पिकांचा संपूर्ण बोजवारा उडालेला असून, अनेक शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नच नाही. ऊस, सोयाबीन, धान, भाजीपाला व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी
विमा लाभ न मिळाल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून नुकसान भरपाईसाठी वेळमर्यादा आणि थेट खात्यात निधी जमा करण्याच्या यंत्रणेची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यभरात मोठ्या आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान दिलेल्या वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा न झाल्यास राज्यभरात मोठ्या आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. सरकार आणि विमा कंपन्यांनी तातडीने लक्ष दिले नाही, तर ही स्थिती अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता आहे.