मुंबई. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कामकाजातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी ही घोषणा केली.
या निर्णयामुळे तुकाराम मुंढे हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी कायम राहणार असून, एमपीएससी गैरप्रकारांच्या चौकशी समितीचे सचिव म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विद्यमान पदात बदल न करता चौकशी समितीच्या कामकाजाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर चौकशी समितीचा निर्णय
एमपीएससीच्या कामकाजातील कथित अनियमितता, परीक्षा प्रक्रिया आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान आयोगाच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली होती.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समितीमुळे या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्रपणे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, समितीच्या कार्यकक्षेत नेमके कोणते मुद्दे असतील, चौकशी पूर्ण करण्यासाठी किती कालावधी दिला जाणार आहे आणि समिती कोणत्या स्वरूपात अहवाल सादर करणार आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी
तुकाराम मुंढे हे प्रशासकीय कामकाजातील शिस्त आणि निर्णयक्षमतेसाठी परिचित असलेले वरिष्ठ सनदी अधिकारी आहेत. सध्या ते अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. आता एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारीही त्यांच्याकडे असणार आहे.समितीचे सचिव म्हणून चौकशीशी संबंधित प्रशासकीय समन्वय, बैठका आणि अहवाल प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
