जेएनएन, मुंबई. Devendra Fadnavis : त्रिभाषा सूत्र लागू करत हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची केल्यानंतर महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले. दोन ठाकरे बंधू 20 वर्षानंतर एकत्र येत आवाज मराठीचा हा विजयी मेळावा घेतला. त्यानंतर फडणवीस सरकारने तात्काळ त्रिभाषा सूत्राबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करत यावर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. मात्र आता मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्रिभाषा सूत्राबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत कोणत्याही परिस्थितीत त्रिभाषा सूत्र लागू करणार असल्याचं विधान केलं आहे.
राज्य सरकारने मराठी सक्तीचा निर्णय रद्द केल्यानंतर उद्धव व राज ठाकरे यांनी एकत्र येत 5 जुलै रोजी वरळीत विजयी मेळावा घेतला होता. हिंदीला विरोध नाही मात्र हिंदी सक्ती लादली तर ते सहन करणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी दिला आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
एका युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले की, त्रिभाषा सुत्राबाबत पहिल्यांदा जीआर निघाल्यानंतर अनेकांशी चर्चा झाल्या. त्यावेळी सर्वांना प्रश्न होता की, हिंदी अनिवार्य का? हेही म्हणणं योग्य असू शकतं. त्यामुळे इतर पर्याय असले पाहिजे. म्हणून सरकारने जीआर बदलला आणि स्पष्ट केलं की, हिंदी अनिवार्य नाही.. हिंदी भाषा निवडायची असेल तर निवडा किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा घ्यायची मुबा आहे. मात्र त्यासाठी कमीत कमी 20 विद्यार्थी हवेत, तसे नसेल तर ती भाषा ऑनलाइन शिकवावी लागेल. कारण 2 विद्यार्थ्यांना तेलगू शिकायचे असेल तर त्यासाठी शिक्षक कुठून आणायचे, ते प्रॅक्टिकली शक्य नाही.
उद्धव ठाकरे किती पलटी मारतात -
उद्धव ठाकरे किती पलटी मारतात याचे उदाहरण म्हणजे त्रिभाषा सूत्राबाबत निघालेला जीआर आहे. मविआ सरकारने याबाबत समिती बनवली होती. त्यात भाषेबाबत उपसमिती होती, त्यात त्यांच्या पक्षाचा उपनेता होता. पहिलीपासून बारावीपर्यंत हिंदी आणि इंग्रजी बंधनकारक करा अशी शिफारस या समितीने दिली. हा अहवाल महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आणि पुढच्याच आठवड्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर सही केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी भूमिका बदलली. मी वाचलेच नाही असं ते म्हणाले.
त्रिभाषा सूत्राबाबत आम्ही सर्व अभ्यास केला आहे. त्यात दोन मतप्रवाह आढळतात त्यात तिसरीपासून म्हणजे त्या वयात विविध भाषा शिकू शकतो आणि या भाषा शिकल्याने विद्यार्थ्यांच्या आकलन शक्तीचा विस्तार होतो. बौद्धिक विस्तार होतो या अभ्यास समितीच्या अहवालावरच केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणात त्याची शिफारस केली आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच त्रिभाषा सूत्र लागू होणारच -
फडणवीस म्हणाले हा आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय नाही पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो, त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रात लागू होईलच. ते पहिलीपासून होईल की पाचवीपासून हे समिती ठरवेल मात्र 100 टक्के त्रिभाषा सूत्र आम्ही महाराष्ट्रात लागू करू. माझा सगळ्यात जास्त विरोध हा इंग्रजीला पायघड्या घालायचे आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा हे योग्य नाही. भारतीय भाषांना होणारा विरोध मी सहन करणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.