जेएनएन, मुंबई. राज्यात पुढील दोन ते तीन वर्षांत 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यानी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वाणांची निर्मिती करणे ही मागणी आहे. बी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नवकल्पना दिल्यास आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आशियाई बियाणे परिषद 2025 (Asian Seed Congress 2025) च्या उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे ध्येय

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताची बी-बियाणे बाजारपेठ ही जगातील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. आज ती सुमारे 7.8 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून 2030 पर्यंत जवळपास 19 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्राझीलनंतर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि भारतात वापरल्या जाणाऱ्या 95 टक्के पेक्षा जास्त बियाण्यांचे उत्पादन देशांतर्गत होत असल्याने हा उद्योग थेट ‘मेक इन इंडिया’ला हातभार लावत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे ध्येय असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राने देशातील पहिले ‘महा कृषी एआय धोरण’ केले तयार

राज्यातील कृषी धोरणांचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने देशातील पहिले ‘महा कृषी एआय धोरण’ तयार केले असून 500 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह एआय-आधारित कृषी आराखडा विकसित केला आहे. 

 अ‍ॅग्री स्टॅक, महावेध आणि क्रॉपसॅप या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणात कृषी डेटाबेस उपलब्ध आहे. या डेटाचा उपयोग करून शेती अधिक विज्ञाननिष्ठ, पूर्वानुमानक्षम आणि उत्पादनक्षम होऊ शकते, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

    पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यांनी महाराष्ट्रात देशी वाण आणि देशी बियाणे जपली असल्याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेती अधिक शाश्वत बनवणे हे आपले सामायिक ध्येय आहे. शासन व बी बियाणे उद्योगाने हातात हात घालून काम केल्यासच शेतीचे भविष्य सुरक्षित राहील. स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम, देशी वाणांचे संवर्धन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून आणण्यावर भर देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशभरातील बी-बियाणे उद्योगाला शासनासोबत भागीदारीचे आवाहन केले.

    पुढील अधिवेशनात नवीन बी बियाणे कायदा आणला जाणार - शिवराजसिंह चौहान! 

    निकृष्ट व अनधिकृत बियाणे विक्रीवर नियंत्रणासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बी-बियाणे कायदा आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात बागायती पिकांना गुणवत्तापूर्ण रोपसामग्री मिळावी यासाठी तीन क्लीन प्लांट सेंटर स्थापन केले जात असल्याचेही केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले.