जेएनएन, मुंबई. मुंबईतील काही मोजके भाग स्वच्छ आणि नीटनेटके दिसत असले, तरी त्यावरून संपूर्ण मुंबई शहरात स्वच्छतेच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दक्षिण मुंबई, नरिमन पॉइंट किंवा वरळीतील काही भाग स्वच्छ असल्याचा दाखला देऊन महापालिका प्रशासनाला समाधान मानता येणार नाही. शहरातील अनेक भागांमध्ये अद्याप अस्वच्छता आणि कचऱ्याची समस्या कायम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबईतील कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छतेशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. “दक्षिण मुंबई किंवा नरिमन पॉइंट अथवा वरळीतील काही भाग स्वच्छ आहेत, याचा अर्थ संपूर्ण मुंबई शहरात स्वच्छतेच्या उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत, असा होत नाही. अनेक ठिकाणी अस्वच्छता दिसते,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परदेशात नियम पाळले जातात, मग मुंबईत का नाही?
मुंबईतील स्वच्छतेच्या स्थितीवर भाष्य करताना न्यायालयाने नागरिकांच्या वर्तनाचाही मुद्दा उपस्थित केला. परदेशातील शहरांमध्ये स्वच्छतेसंदर्भातील नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. मात्र, भारतात आणि विशेषतः मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकताना अनेकांकडून नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
“परदेशांत स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन होते. पण इथे त्या नियमांची काही पर्वाच नसते,” अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वीही मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले आहे. रस्ते, गल्ल्या, समुद्रकिनारे, गटारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा साचत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. अनेक ठिकाणी कचरापेट्या उपलब्ध असूनही त्याबाहेर कचरा टाकला जात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
वारसा स्थळांच्या परिसरातील अस्वच्छतेवरही नाराजी
दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या वारसा स्थळांच्या परिसरातील अस्वच्छतेचा मुद्दाही न्यायालयाने यापूर्वी उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालय, राजाबाई टॉवर, हॉर्निमन सर्कल यांसारख्या परिसरांमध्ये कचरा साचत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. या ठिकाणी देश-विदेशातून पर्यटक येत असताना त्यांना दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
महापालिकेने प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्वच्छतेच्या उपाययोजना करण्याची वाट पाहू नये, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरजही आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केवळ प्रमुख रस्ते स्वच्छ ठेवून प्रश्न सुटणार नाही
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात केवळ महत्त्वाचे रस्ते, पर्यटनस्थळे किंवा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे परिसर स्वच्छ ठेवून संपूर्ण शहर स्वच्छ असल्याचे चित्र निर्माण करता येणार नाही. शहरातील अंतर्गत भाग, गल्ल्या, बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणे आणि समुद्रकिनाऱ्यांवरही नियमित स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न केवळ महापालिकेपुरता मर्यादित नसून नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
