डिजिटल डेस्क, मुंबई: अभिनेत्री दीया मिर्झाच्या पर्यावरण-पूरक आणि फटाके-मुक्त दिवाळी मोहिमेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून हटवण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने या संपूर्ण वादावर खोल दुःख आणि असंतोष व्यक्त करत बीएमसीला निर्देश दिले की, त्यांनी दीया मिर्झाचा तो व्हिडिओ त्वरित पुन्हा सोशल मीडियावर अपलोड करावा.
न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायाधीश नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर टिप्पणी करताना सांगितले की, ते काही लोकांच्या, विशेषतः जनतेच्या प्रतिनिधींच्या संकुचित मानसिकतेमुळे अत्यंत दुखावले गेले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की पर्यावरण, हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध जागरूकता पसरवण्याच्या उद्देशाने बनवलेल्या व्हिडिओला असा रंग दिला गेला.
न्यायालयाने बीएमसी आयुक्तांचे कौतुक करताना सांगितले की, जागरूकता मोहिमेसाठी कलाकारांची निवड करण्याचा त्यांचा निर्णय पूर्णपणे योग्य होता. अशा चांगल्या उपक्रमादरम्यान अनावश्यक वाद निर्माण करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे.
नेमका वाद काय आहे?
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने जनजागृती मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेअंतर्गत अभिनेत्री दिया मिर्झासह अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्याकडून नागरिकांना प्रदूषणाबाबत जागरूक करणारे व्हिडिओ तयार करण्यात आले होते.
दिया मिर्झाने आपल्या व्हिडिओत मुंबईकरांना फटाक्यांचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे आणि सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या तसेच पदपथांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार तयार करण्यात आलेल्या या व्हिडिओमध्ये पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
मात्र, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवर आक्षेप घेतला. दिवाळी कशी साजरी करावी, याचे धडे देण्याची गरज नसल्याचे म्हणत त्यांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्यात आला. विशेष म्हणजे, याच मोहिमेतील इतर कलाकारांचे आणि क्रिकेटपटूचे व्हिडिओ मात्र सोशल मीडियावर कायम होते.
‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे’, न्यायालयाची टिप्पणी
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राजकीय नेत्यांच्या टीकेवर प्रश्न उपस्थित केले. एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्माची आहे म्हणून तिला एखाद्या सणाच्या उत्सवात किंवा जनजागृती मोहिमेत सहभागी होण्यास विरोध कसा करता येईल, असा सवाल खंडपीठाने केला.
‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. या देशात कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही सण साजरा करण्यापासून किंवा त्यात सहभागी होण्यापासून वेगळे ठेवता येणार नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली भूमिका मांडली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दिया मिर्झाने प्रदूषणाबाबत दिलेला संदेश चांगला असल्याचे नमूद केले. तिने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच जनजागृती केली होती. त्यामुळे तिच्या सहभागावर आक्षेप घेणे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार न करता काही राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींनी या विषयाला वेगळे वळण दिल्याबद्दलही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
