जेएनएन, मुंबई: मुंबई महापालिकेचा कारभार अधिकाधिक कागदविरहित आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या 237 नगरसेवकांसह स्थायी समितीतील काही कर्मचाऱ्यांना आयपॅड देण्याची तयारी सुरू असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. येत्या महिनाभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नगरसेवकांना आयपॅड उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
महापालिकेच्या सभांमध्ये तसेच विविध समित्यांच्या बैठकींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांचा वापर केला जातो. प्रस्ताव, अहवाल, विषयपत्रिका, ठराव आणि विविध प्रशासकीय कागदपत्रांच्या प्रती नगरसेवकांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. त्यामुळे कागदाचा वापर कमी करण्यासोबतच माहिती तातडीने उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने डिजिटल साधनांचा वापर वाढविण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जात आहे.
237 नगरसेवकांना आयपॅड
महापालिकेत सध्या 237 नगरसेवक आहेत. या सर्व नगरसेवकांना आयपॅड देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबतच स्थायी समितीच्या कामकाजाशी संबंधित काही कर्मचाऱ्यांनाही आयपॅड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आयपॅडच्या माध्यमातून नगरसेवकांना महापालिकेच्या बैठकीतील विषयपत्रिका, प्रस्ताव आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे बैठकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांच्या प्रती काढण्याची गरज कमी होऊ शकते.
2012 मध्येही दिले होते लॅपटॉप
मात्र, महापालिकेचा कागदविरहित कारभार करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही. 2012 मध्ये शिवसेनेची महापालिकेत सत्ता असताना नगरसेवकांना लॅपटॉपचे वाटप करण्यात आले होते. नगरसेवकांनी त्याचा वापर करावा यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्थाही करण्यात आली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक नगरसेवकांनी या लॅपटॉपचा अपेक्षित वापर केला नसल्याचे समोर आले होते. काही लॅपटॉप कार्यालयात किंवा घरी पडून राहिले. नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे लॅपटॉप महापालिकेकडे परत करण्याच्या सूचना देण्यात आले होते .
जुन्या लॅपटॉपचे काय झाले?
मात्र, बहुतांश नगरसेवकांनी लॅपटॉप परत केले नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे महापालिकेने डिजिटल कारभारासाठी केलेल्या मागील प्रयत्नाचा अपेक्षित परिणाम कितपत साध्य झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आयपॅडचा वापर कसा होणार?
नवे आयपॅड केवळ वाटप करून उपयोग होणार नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष महापालिका कामकाजात वापर वाढविणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. नगरसेवकांना डिजिटल प्रणालीचे प्रशिक्षण, महापालिकेच्या सॉफ्टवेअरचा वापर, ऑनलाइन प्रस्ताव व कागदपत्रे पाहण्याची सुविधा तसेच बैठकीतील डिजिटल कामकाज याबाबत आवश्यक प्रशिक्षण देणे गरजेचे ठरणार आहे.
याशिवाय आयपॅडचा वैयक्तिक वापर होऊ नये आणि महापालिकेच्या कामासाठीच त्याचा उपयोग व्हावा, यासाठीही प्रशासनाला नियमावली तयार करावी लागू शकते.
कागदाचा खर्च वाचणार, पण जबाबदारीही वाढणार
महापालिकेच्या विविध विभागांकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची छपाई केली जाते. डिजिटल माध्यमातून ही कागदपत्रे नगरसेवकांना उपलब्ध करून दिल्यास कागद, छपाई आणि वितरणाचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच प्रस्ताव किंवा विषयपत्रिका शेवटच्या क्षणी बदलल्यास त्याची अद्ययावत प्रत तातडीने उपलब्ध करून देणेही शक्य होईल.
मात्र, डिजिटल कारभारात डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, उपकरणांची देखभाल आणि सायबर सुरक्षेचे आव्हानही महापालिकेसमोर राहणार आहे.
जुन्या अनुभवाची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आव्हान
एकीकडे मुंबई महापालिका डिजिटल आणि कागदविरहित कारभाराच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे 2012 मधील लॅपटॉप वाटपाचा अनुभव प्रशासनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयपॅड वाटपाचा निर्णय केवळ उपकरण वितरणापुरता मर्यादित न राहता त्याचा प्रत्यक्ष वापर किती वाढतो, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
त्यामुळे येत्या काळात आयपॅड नगरसेवकांच्या हातात पोहोचल्यानंतर ते महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात किती प्रभावीपणे वापरले जातात, तसेच मागील लॅपटॉपप्रमाणे त्यांची अवस्था होणार नाही ना, याकडे मुंबईकरांचेही लक्ष राहणार आहे.
