मुंबई. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीवरून मुंबई महानगरपालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) यांच्यात प्रशासकीय मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही SRA कडून झोपडपट्टी पुनर्वसनाशी संबंधित विकास सवलती दिल्या जात असल्याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून SRA चे विशेष नियोजन प्राधिकरण (Special Planning Authority) म्हणून असलेले अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली आहे.
विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील (DCPR) नियम 33(11) अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या विकास प्रस्तावांवर आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असलेल्या नियमांचा वापर झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही केला जात असल्याने नियोजन प्रक्रियेतील अधिकार आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण होत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
नेमका आक्षेप काय?
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी SRA ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांच्या माध्यमातून प्राधिकरणाला संबंधित विकास प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरी देण्याची भूमिका बजावता येते. मात्र, झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही SRA मार्फत पुनर्वसनाशी संबंधित विकास सवलती दिल्या जात असल्याचा आक्षेप महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे.
नियम 33(11) अंतर्गत येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनाशी संबंधित तरतुदींचा वापर नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या भूखंडांसाठी केला जात आहे, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याची भूमिका महापालिकेने मांडली आहे.
नियम 33(11) चे प्रस्ताव पुन्हा महापालिकेकडे देण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर SRA कडील विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घेऊन विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम 33(11) अंतर्गत येणारे विकास प्रस्ताव पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेकडे सोपवावेत, अशी मागणी अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे अशा प्रस्तावांची छाननी आणि नियोजनविषयक निर्णय घेण्याची जबाबदारी पुन्हा महापालिकेकडे येऊ शकते.
SRA आणि महापालिकेतील अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर
मुंबईतील पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये SRA तसेच मुंबई महापालिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. मात्र, दोन्ही यंत्रणांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत स्पष्टता नसल्यास विकास प्रस्तावांच्या मंजुरीवर परिणाम होऊ शकतो. आयुक्तांच्या पत्रामुळे SRA च्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा फेरविचार करण्याचा मुद्दा आता राज्य सरकारच्या स्तरावर चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
