मुंबई. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून व्यापक पातळीवर अभ्यास करण्यात येत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, परीक्षांमधील अनियमितता, रखडलेली पदभरती आणि नियुक्तीनंतरच्या पदोन्नतीसंदर्भातील प्रश्नांचा विचार करून सुधारणा सुचविण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या सुधारणांसाठी केवळ देशातील विविध राज्यांच्या परीक्षा पद्धतींचाच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा व्यवस्थांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. राजस्थानपासून चीनपर्यंतच्या परीक्षा पद्धतींचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एमपीएससी परीक्षांबाबत गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने विविध मागण्या केल्या जात आहेत. परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल जाहीर होण्यास होणारा विलंब, रिक्त पदांची संख्या, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता, अभ्यासक्रमातील बदल आणि परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र आहे. अनेकदा परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणे, भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक आणि शैक्षणिक नियोजन करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीच्या संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
राजस्थानपासून चीनपर्यंतच्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास
एमपीएससीच्या सुधारणांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या अहवालात देशातील विविध राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. राजस्थानसह अन्य राज्यांमधील परीक्षा नियोजन, पदभरतीची प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, निकाल आणि नियुक्तीच्या पद्धतींचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा परीक्षा कशा घेतल्या जातात, उमेदवारांची निवड कोणत्या निकषांवर केली जाते आणि परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता कशी राखली जाते, याचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. चीनसह विविध देशांमधील परीक्षा पद्धतींचा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्रासाठी कोणत्या सुधारणा उपयुक्त ठरू शकतात, याबाबत शिफारसी केल्या जाणार आहेत.
केवळ परीक्षाच नव्हे, तर पदोन्नती व्यवस्थेचाही विचार
या अहवालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यामध्ये केवळ परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांपुरता विचार मर्यादित ठेवण्यात आलेला नाही. नियमित पदभरती, रिक्त पदांचे नियोजन, परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक, निकाल प्रक्रिया आणि नियुक्तीनंतरच्या पदोन्नती व्यवस्थेचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची माहिती वेळेत उपलब्ध होणे, त्यानुसार भरतीचे नियोजन करणे आणि उमेदवारांना भरती प्रक्रियेबाबत निश्चितता मिळणे, या बाबींवरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. परीक्षा आणि नियुक्ती यांमधील अनावश्यक विलंब कमी करण्यासाठी कोणत्या प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक आहेत, याचाही विचार अहवालात केला जाणार आहे.
जानेवारी 2027 पर्यंत अंतिम अहवाल
एमपीएससीच्या सुधारणांबाबतचा सविस्तर अंतिम अहवाल जानेवारी 2027 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहे.त्यानंतर अहवालातील शिफारसींचा विचार करून राज्य सरकारकडून पुढील निर्णय घेतले जाणार आहे. या शिफारसींची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार, याकडे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
