मुंबई/कोल्हापूर. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्यासह त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यासंदर्भातील प्रस्तावित अध्यादेश कायद्याच्या आणि संविधानाच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याचा सल्ला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, 4 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यानंतर दोन दिवस उलटूनही अद्याप संबंधित वटहुकूम जारी झालेला नसल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली आहे. बी. आर. गवई यांच्या कायदेशीर मतप्रदर्शनामुळे सरकारने वटहुकूम काढण्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
13 निर्वाचित संचालकांच्या वतीने मागवला होता कायदेशीर अभिप्राय-
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या आहेत. तर महायुतीच्या पॅनेलला 12 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांच्या संख्याबळानुसार समविचारी आघाडीचे बहुमत आहे. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली गणपूर्ती पूर्ण होत नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर समविचारी आघाडीच्या 13 निर्वाचित संचालकांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. गवई यांनी ३ नोव्हेंबर रोजी आपला अभिप्राय दिल्याची माहिती आहे.
या अभिप्रायानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 73 एएए आणि कलम 27(9) मधील तरतुदींनुसार शासननियुक्त किंवा स्वीकृत संचालकांना अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत बाजूला सारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे नव्याने मतदानाचा अधिकार देणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते, असे गवई यांनी नमूद केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
