जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांसाठी आता मराठी भाषा येणे अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेचे किमान व्यवहारज्ञान नसलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांवर कारवाई करण्यात येणार असून, नियमांचे पालन न केल्यास परवाना किंवा लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय आज जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे व्यवहारज्ञान असणे आवश्यक करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणि त्याची प्राथमिक चाचणी पूर्ण करण्यासाठी मुदतही देण्यात आली होती. आता 15 ऑगस्टनंतर या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याची भूमिका परिवहन विभागाने घेतली आहे.
नेमका काय आहे नियम?
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाला प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक इतके मराठीचे ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. प्रवाशाचा पत्ता समजून घेणे, मार्गाबाबत संवाद साधणे, भाड्याची माहिती देणे आणि सामान्य संभाषण करणे, यासाठी आवश्यक असलेले ‘फंक्शनल मराठी’ चालकांना येणे अपेक्षित असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामागे महाराष्ट्रात प्रवासी आणि चालक यांच्यात स्थानिक भाषेत संवाद सुलभ व्हावा, हा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यातील एक लाखाहून अधिक बिगर-मराठी भाषिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी तीन महिन्यांचे व्यवहारिक मराठी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याची माहिती आहे.
15 ऑगस्टनंतर कारवाई?
मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसाठी आधी 1 मे 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर चालकांना आणखी वेळ देत ही मुदत 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे आता स्वातंत्र्यदिनानंतर नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच 15 ऑगस्टनंतर मराठी भाषेची 100 टक्के सक्ती करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू आहे.
नियम मोडल्यास काय होणार?
सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते. यामध्ये चालकाचा परवाना तसेच संबंधित वाहनाचा परमिट रद्द करण्यासारखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, आज प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत शासन निर्णय अथवा अधिसूचनेत कारवाईची नेमकी प्रक्रिया, चाचणीचे निकष, कोणत्या पातळीचे मराठी ज्ञान आवश्यक आहे आणि लायसन्स रद्द करण्याची प्रक्रिया काय असणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.
