जेएनएन, मुंबई: मंत्रालयातील ‘क्रीम पोस्टिंग’ आणि मलाईदार पदांवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. उसनवारी, प्रतिनियुक्ती किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे मंत्रालयात तसेच मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या तब्बल 314 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करण्यात आले आहेत. संबंधित सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठवून ही प्रक्रिया 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालयात आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्ती अथवा उसनवारीच्या नावाखाली काही अधिकारी-कर्मचारी दीर्घकाळापासून कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही कारवाई केल्याचे समजते. विहित प्रक्रिया न पाळता करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांवर शासनाने थेट कारवाईचा बडगा उगारल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
विहित प्रक्रिया न पाळता झालेल्या नियुक्त्या रद्द
शासनाच्या निर्देशानुसार, मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये तसेच मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर विहित नियम आणि प्रक्रिया न पाळता उसनवारी, प्रतिनियुक्ती अथवा केवळ मौखिक आदेशावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आले आहेत. संबंधितांना तातडीने त्यांच्या मूळ विभागात किंवा कार्यालयात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे मंत्रालयातील महत्त्वाच्या आणि प्रभावशाली पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता मंत्रालयातील अशा नियुक्त्यांबाबत नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
10 सप्टेंबरपर्यंत मूळ कार्यालयात रुजू होण्याचे आदेश
नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या सर्व 314 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी संबंधित विभाग, कार्यालय प्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
15 सप्टेंबरपर्यंत उपस्थितीचा अहवाल अनिवार्य
संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मूळ कार्यालयात प्रत्यक्ष रुजू झाले की नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अहवाल मागवण्यात आला आहे. कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत संबंधित कर्मचारी मूळ कार्यालयात हजर झाल्याचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यामुळे केवळ कागदोपत्री बदली न करता संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष आपल्या मूळ पदावर रुजू झाल्याची पडताळणी केली जाणार आहे.
मुदत चुकवली तर वेतन बंद
सरकारने या कारवाईत कठोर भूमिका घेतली असून, ठरवून दिलेल्या मुदतीत मूळ कार्यालयात हजर न होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आदेशाचे पालन टाळणाऱ्या किंवा मंत्रालयातील पोस्टिंग कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक कारवाईचा थेट परिणाम होणार आहे.
20 सप्टेंबरला मुख्य सचिवांकडे अंतिम अहवाल
या संपूर्ण कारवाईचा अंतिम अहवाल 20 सप्टेंबर 2026 पर्यंत थेट मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित 314 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्यानंतर ते प्रत्यक्ष मूळ कार्यालयात रुजू झाले की नाहीत, यावर थेट उच्चस्तरीय देखरेख राहणार आहे.
मंत्रालयातील मक्तेदारीला धक्का
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मंत्रालयातील ‘क्रीम पोस्टिंग’भोवती वर्षानुवर्षे निर्माण झालेल्या मक्तेदारीवर मोठा घाव बसल्याची चर्चा आहे. मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर किंवा मंत्रालयातील महत्त्वाच्या विभागांत दीर्घकाळ कार्यरत राहण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने मिळवण्यात आलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी आणि पुनरावलोकन करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
हेही वाचा: MPSC Exam Cancelled: प्रश्नसंच आधीच मिळाल्याचा आरोप; MPSCने औषध निरीक्षक भरतीच केली रद्द, आता फेरपरीक्षा
