मुंबई (एजन्सी) ई-केवायसीची अंतिम मुदत संपल्याने सुमारे 80 लाख महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे, महाराष्ट्र सरकार "गंभीर आर्थिक संकटामुळे" लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळत असल्याचा तीव्र आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले की, 30 एप्रिलच्या ई-केवायसी मुदतीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या 2.4 कोटींवरून जवळपास 1.7 कोटींपर्यंत घटली आहे, परंतु ही अपात्रता पात्रतेच्या निकषांचे पालन न करण्याशी देखील संबंधित होती.
लाभार्थ्यांना त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आठ महिन्यांचा कालावधी दिला होता, असे ते म्हणाले.
सुमारे 50 ते 55 लाख महिला प्रक्रिया पूर्णपणे पूर्ण करू शकल्या नाहीत, तर या कालावधीत दोन ते तीन लाख महिलांनी चुका दुरुस्त केल्या. याव्यतिरिक्त, सुमारे 12 लाख महिला अडीच लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ओलांडून आयकर भरणाऱ्या आढळून आल्या, आणि साडेचार लाखांहून अधिक महिलांनी 65 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली होती,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत सुमारे पाच लाख महिलांना आधीपासूनच लाभ मिळत आहे, असेही ते म्हणाले.
ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांचे मासिक हप्ते चुकल्याच्या तक्रारींवर उत्तर देताना, अधिकाऱ्याने नमूद केले की, "प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची अंतिम आकडेवारी एका आठवड्यात स्पष्ट होईल आणि तक्रारींची पडताळणी केली जात आहे."
त्यांनी पुढे हे नाकारले की, केवळ ई-केवायसी पूर्ण न केल्याच्या कारणावरून 80 लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले.
हे तर गंभीर आर्थिक संकटाचे" द्योतक - जयंत पाटील
दरम्यान, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (सपा) नेते जयंत पाटील यांनी असा दावा केला आहे की, योजनेतून लाभार्थ्यांना वगळणे हे राज्यासमोर असलेल्या "गंभीर आर्थिक संकटाचे" द्योतक आहे.
पाटील यांनी असा आरोप केला आहे की, पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ही योजना, लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती आघाडीच्या खराब कामगिरीनंतर 2024 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आली. आता तब्बल 80 लाख महिला लाभार्थ्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. "ज्या लोकांना मदतीचे आश्वासन दिले होते, त्यांनाच वाऱ्यावर सोडण्यासारखे हे आहे," असे ते म्हणाले.
माजी मंत्र्यांनी असा दावा केला की, हे पाऊल राज्य सरकारवरील वाढत्या आर्थिक ताणाचे द्योतक आहे.
केंद्रानंतर राज्य सरकारही मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पहिला फटका आमच्या 'लाडक्या बहिणीं'ना बसला आहे. राज्याची वित्तीय तूट मोठी आहे आणि जागतिक आर्थिक मंदीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, असे पाटील म्हणाले. तसेच, अधिक चांगल्या नियोजनाने आणि काळजीपूर्वक अंमलबजावणीने हा निर्णय टाळता आला असता, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
'लाडकी बहीण' योजना बंद होणार - रोहित पवार
अशाच भावना व्यक्त करताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आरोप केला की, राज्य सरकार 'लाडकी बहीण' योजना बंद करण्याच्या अंतिम उद्देशाने हळूहळू लाभार्थ्यांना त्या योजनेतून काढून टाकत आहे.
पवार यांनी एका निवेदनात दावा केला आहे की, राज्य विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या योजनेचे 2.47 कोटी लाभार्थी होते, मात्र आता लाभार्थी यादीतून सुमारे 81 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. केवायसी हे केवळ एक निमित्त आहे. "लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने काढून टाकणे आणि अखेरीस योजना बंद करणे हाच खरा हेतू आहे," असा आरोप करत त्यांनी निवडणुकांपूर्वी सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
"जर सरकार आता या महिलांना बनावट लाभार्थी म्हणत असेल, तर निवडणुकांपूर्वी योग्य केवायसी पडताळणीशिवाय योजना राबवण्यात आलेले हे सरकारचेच अपयश नव्हते का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
त्यांनी सरकारला महिला लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची किंवा त्यांना गैरसोय निर्माण करण्याची कोणतीही कारवाई न करण्याचा इशारा दिला आणि या निर्णयाला तीव्र विरोध होईल असेही सांगितले.
