जेएनएन, मीरा-भाईंदर. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेत मोबाईलवर चित्रीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वादाला आता कायदेशीर वळण मिळाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते करण तानाजी पवार यांच्या तक्रारीवरून 16 नगरसेवकांसह भाजप कार्यकर्ता प्रितेश शाह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
दुसरीकडे, भाजपच्या एका नगरसेविकेने विनयभंगाची तक्रार दाखल केली असून, महानगरपालिका प्रशासनाकडूनही सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे महासभेतील वादातून परस्परविरोधी तक्रारी आणि कायदेशीर कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
16 ऑक्टोबर रोजी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहातील प्रेक्षक गॅलरीत मोबाईलवर चित्रीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून हा वाद झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. महासभेच्या कामकाजाचे चित्रीकरण करण्यावरून सुरू झालेला वाद पुढे धक्काबुक्की, मारहाण आणि शिवीगाळीच्या आरोपांपर्यंत पोहोचला. या घटनेमुळे महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यातील संघर्ष उघड झाला आहे.
करण पवार यांचा मारहाण आणि धमक्यांचा आरोप
सामाजिक कार्यकर्ते करण तानाजी पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरीत चित्रीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला. या वादादरम्यान आपल्यासोबत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. दरम्यान मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
तसेच, खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केल्याचे समजते. या तक्रारीच्या आधारे 16 नगरसेवकांसह भाजप कार्यकर्ता प्रितेश शाह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि पोलिस तपासातून समोर येणारे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
भाजप नगरसेविकेची विनयभंगाची तक्रार
या प्रकरणाला दुसरी बाजूही आहे. भाजपच्या एका नगरसेविकेने विनयभंग झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे चित्रीकरणावरून सुरू झालेला वाद केवळ धक्काबुक्की किंवा सभागृहातील शिस्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याला गंभीर फौजदारी स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
याशिवाय, महानगरपालिका प्रशासनाकडून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
पोलिस तपासाकडे लक्ष
महासभेतील चित्रीकरणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या या वादामुळे महापालिकेतील कामकाज, सभागृहातील शिस्त आणि नागरिकांना कामकाजाचे चित्रीकरण करण्याबाबतचे नियम यावरही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, चित्रीकरणासंबंधी लागू असलेले नियम, संबंधित सभेतील परवानगीची स्थिती आणि घटनेदरम्यान नेमके काय घडले, याची अधिकृत माहिती पोलीस चौकशी नंतरच समोर येणार आहे.
