मुंबई. Maratha Kunbi OBC Certificate: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे लिप्यंतर आणि पडताळणी हा सर्वात मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आवश्यक असलेले दाखले, वंशावळी, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे, महसुली अभिलेख आणि इतर ऐतिहासिक दस्तऐवज मोठ्या प्रमाणावर मोडी लिपीत उपलब्ध आहेत. मात्र, या कागदपत्रांचे मराठी लिप्यंतर आणि इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी राज्यात केवळ 30 अभ्यासकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या गतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाकडून मोडी लिपीतील दस्तऐवजांचे वाचन, लिप्यंतर आणि भाषांतर करण्यासाठी मर्यादित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्यभरातून लाखो कागदपत्रे तपासणीसाठी येत असताना केवळ 30 अभ्यासकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने कामाचा प्रचंड ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
लाखो नोंदींची पडताळणी कशी होणार?
मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेनंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून जुने महसुली अभिलेख, सातबारा उतारे, जन्म-मृत्यू नोंदी, वतनपत्रे आणि इतर ऐतिहासिक कागदपत्रांचा शोध सुरू आहे. यातील मोठा भाग मोडी लिपीत असल्याने त्यांचे अचूक वाचन आणि अधिकृत लिप्यंतर आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, एका दस्तऐवजाचे बारकाईने परीक्षण, लिप्यंतर आणि प्रमाणित भाषांतर करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत लाखो कागदपत्रांचे परीक्षण करण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
प्रमाणपत्र प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता
कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी मोडी लिपीतील पुराव्यांचे लिप्यंतर वेळेत पूर्ण न झाल्यास अनेक अर्ज प्रलंबित राहू शकतात. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या हजारो कुटुंबांना प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
अभ्यासकांची संख्या वाढविण्याची मागणी
मोडी लिपीचे जाणकार अभ्यासक, इतिहास संशोधक आणि सामाजिक संघटनांकडून राज्य सरकारने या प्रक्रियेसाठी अधिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच जिल्हानिहाय स्वतंत्र पथके तयार करून लिप्यंतर प्रक्रिया वेगवान करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
सरकारसमोर मोठे प्रशासकीय आव्हान
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने सुरू असताना मोडी लिपीतील दस्तऐवजांचे प्रमाण आणि त्यांची पडताळणी यामुळे सरकारसमोर मोठे प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे. लाखो कागदपत्रांचे लिप्यंतर आणि पडताळणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, तांत्रिक साधने आणि तज्ज्ञांची मदत घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, मोडी लिपीतील कागदपत्रांच्या पडताळणीचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मराठा समाजाचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयांकडे लागले आहे.
