मुंबई. महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधा तसेच कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर शाळा आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांबाबत सरकारकडून पावले उचलली जात असल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीतही शाळा आणि वसतिगृहांशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली होती.
यानंतर आज, झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विभागांतर्गत शाळा व वसतिगृहांशी संबंधित विविध विषयांवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न चर्चेत
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विविध स्वयंसेवी संस्थांकडून अनुदानित वसतिगृहे चालविली जातात. या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, मानधन कमी असल्याने कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा मानधनवाढीची मागणी करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मानधन वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित वसतिगृहांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
शाळा आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर आंदोलन
अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, वसतिगृहांची स्थिती सुधारणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका त्यांच्या आंदोलनातून मांडण्यात आली होती.
या आंदोलनानंतर सरकारच्या पातळीवर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत शाळा आणि वसतिगृहांच्या पायाभूत सुविधांचा विषय चर्चेला आला होता. त्यानंतर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातील निर्णय झाले आहे.
आदिवासी आणि ओबीसी विभागातील वसतिगृहांचाही मुद्दा
सामाजिक न्याय विभागाबरोबरच आदिवासी विकास विभाग आणि ओबीसी विभागाच्या अखत्यारितील शाळा व वसतिगृहांशी संबंधित प्रश्नही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेत आले. त्यामुळे विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक आणि निवासी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून पुढील काळात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
