एजन्सी, मुंबई: दुष्काळाच्या काळात तातडीने चाऱ्याची टंचाई दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा वार्षिक योजना निधीचा पाच टक्के भाग चारा योजनांसाठी राखून ठेवला आहे, तसेच चाऱ्याचा बिगर-खाद्य वापर आणि शेजारील राज्यांना होणारा पुरवठा यावर मर्यादा आणल्या आहेत.
पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे (GR) जिल्हाधिकाऱ्यांना चारा बँका स्थापन करणे, वाळलेल्या चाऱ्यावर कमाल किंमत मर्यादा घालणे आणि छावण्यांमध्ये बायोमेट्रिक ट्रॅकिंग सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अपुरे पर्जन्यमान यामुळे निर्माण झालेल्या चाऱ्याच्या टंचाईवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशींनंतर या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापनविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या गटाचा अहवाल स्वीकारला होता.
2026 च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-1 आणि ट्रिगर-2 सक्रिय झालेल्या 304 तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल (टास्क फोर्स) देखील स्थापन केले होते.
शासन निर्णयानुसार (GR), जिल्हाधिकारी पालकमंत्री यांच्या मान्यतेने, चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण व सुधारणा करणे आणि पर्यायी स्त्रोत विकसित करण्याच्या योजनांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना निधीतून किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देतील.
कृषी विभाग रब्बी हंगामासाठी चाऱ्याच्या बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता निश्चित करेल आणि कमी पाणी लागणाऱ्या व एकापेक्षा जास्त वेळा काढणी करता येणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी शेतकरी व पशुपालकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
सरकारने चारा लागवडीसाठी कृषी विद्यापीठांची जमीन, बियाणे संवर्धन केंद्रे, कृषी महामंडळाची जमीन आणि पशूसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील फार्म्स वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
वनजमिनीवर उपलब्ध चारा आणि गवत काढून साठवले जाईल आणि गरजेनुसार पशुपालकांना वाटप केले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकारी काढणी झालेल्या शेतजमिनीचा वापर चारा लागवडीसाठी सुलभ करतील आणि चारा बँका स्थापन करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधतील.
शासन निर्णयाने वाहतूक खर्च वगळून वाळलेल्या चाऱ्यासाठी कमाल 12 रुपये प्रति किलो आणि सायलेजसाठी (मुरघास) 8 रुपये प्रति किलो संदर्भ किंमत मर्यादा निश्चित केली आहे. चाऱ्याची खरेदी या मर्यादेतच राहील, आणि वाळलेल्या चाऱ्याचे टिकून राहण्याचे आयुष्य जास्त असल्याने त्याला प्राधान्य दिले जाईल.
दुष्काळी परिस्थितीत, चाऱ्याचा वापर प्राण्यांच्या खाद्याव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी (जसे की पॅकेजिंग, बायोफ्युएल आणि वीज निर्मिती) करण्यास बंदी असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त सीमावर्ती भागातून शेजारील राज्यांमध्ये चाऱ्याच्या वाहतुकीवर कायदेशीर बंदी घालण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जिथे स्थानिक पुरवठा कमी पडेल, तिथे विभागीय आयुक्त, पशूसंवर्धन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी लगतच्या जिल्ह्यांमधून चारा मिळवण्यासाठी समन्वय साधतील.
पारदर्शकता आणण्यासाठी, सरकार मागणी, उपलब्धता, चारा छावण्यांचे कामकाज, जनावरांची नोंद, दैनंदिन उपस्थिती, पशुवैद्यकीय सेवा आणि खर्च यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करेल.
सर्व चारा छावण्यांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख, बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर-कोड-आधारित उपस्थिती आणि नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशनच्या भारत पशुधन प्रणाली अंतर्गत नोंदणीकृत जनावरांची पडताळणी अनिवार्य असेल.
जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन समित्यांची पुनर्रचना केली जाईल, ज्यामध्ये पालकमंत्री आढावा समितीचे प्रमुख असतील आणि जिल्हाधिकारी अंमलबजावणीची देखरेख करण्यासाठी एका कार्यकारी समितीचे नेतृत्व करतील.
विशिष्ट महसूल मंडळांमध्ये चारा छावण्या सुरू करणे हे तेथील जनावरांची संख्या आणि पुरवठ्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल.
हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला यांसारख्या पर्यायी चारा स्रोतांचा व्यापक वापर करणे, पशूपालकांना चारा संवर्धन आणि प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे आणि चारा उत्पादन, उपकरणे, पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्यांमधील स्वच्छता याकरिता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आवाहनही या शासन निर्णयात करण्यात आले आहे.
साखर कारखान्यांना गरजेनुसार ऊसाचे वाडे, बगॅस (उसाची चिपाडे) आणि मोलॅसिस (काकवी) पुरवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
