जेएनएन, जालना: मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे, जात पडताळणी प्रमाणपत्रासह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू आहे. उपोषणाच्या बाराव्या दिवशीही सरकार आणि जरांगे यांच्यात मागण्यांवर ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबर रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची बैठक बोलावली असून, या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातही असंतोष वाढत असून विविध ठिकाणी आंदोलन, बंद आणि उपोषणाच्या माध्यमातून जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जात आहे. वसमत तालुक्यातही 7 ते 13 सप्टेंबरदरम्यान विविध ठिकाणी आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सतर्क
अंतरवाली सराटी येथे वाढणारी गर्दी आणि आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता जालना जिल्हा प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मद्यविक्रीबाबत महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत.
आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, गर्दीच्या ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि आंदोलनाला गालबोट लागू नये, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
यापूर्वीही जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनांनी ‘कोरडा दिवस’ जाहीर करून मद्यविक्रीवर निर्बंध घातले आहेत. अशा आदेशांमध्ये देशी-विदेशी मद्याची घाऊक तसेच किरकोळ विक्री आणि ताडी विक्री बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या परवानाधारकांवर महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद आहे.
12 सप्टेंबरच्या बैठकीकडे लक्ष
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबरला अंतरवाली सराटीत मराठा समाजाची बैठक घेण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने तोपर्यंत मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही तर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईकडे कूच करण्याची तयारीही सुरू असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले आहे.
सरकारकडून जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यापूर्वी आंदोलनस्थळी जाऊन जरांगे यांची भेट घेतली होती. मात्र, सरकारने केवळ अधिकाऱ्यांऐवजी शासनाचे अधिकृत शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठवावे, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली होती.
त्यामुळे आता 12 सप्टेंबरपूर्वी सरकार कोणता निर्णय घेते आणि अंतरवालीतील बैठकीत मराठा समाज पुढील आंदोलनाची कोणती दिशा ठरवतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनानेही संभाव्य गर्दी आणि आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
