जेएनएन, मुंबई: राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. बँकेच्या संचालकांनी सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आरोप करत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (RBI) तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने RBI ला तक्रारीवर सहा आठवड्यांत कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहितीनुसार RBI ने बाबासाहेब पाटील यांना संचालकपदावरून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील माजी कर्मचारी सतीश शेषराव जाधव यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बँकेच्या 19 संचालकांपैकी काही संचालकांनी कायद्यातील निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून काम केले आहे. मे 2026 मध्ये RBIकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत आठ संचालकांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या आठ जणांमध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह अशोकराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव काकडे, स्वयंप्रभा पाटील, व्यंकटराव बिरादार, पृथ्वीराज शिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव आर. पाटील यांचा समावेश असल्याचे न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Maharashtra SIR: पुणे जिल्ह्यातील 13 लाख 32 हजार मतदारांना नोटिसा; SIR मोहिमेत 24 सप्टेंबरपासून सुनावणी
नेमका वाद काय?
सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला आहे. 2025 मधील दुरुस्तीनंतर राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कमाल सलग कार्यकाळ दहा वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आला. ही सुधारित तरतूद 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाली. RBI ने 2026 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दहा वर्षांचा सलग कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा येण्यासाठी तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी ठेवण्याची तरतूद केली आहे.
