कोल्हापूर. Gokul Row: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच सरकारनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये एक सरकारी आणि चार बिगरसरकारी सदस्यांचा समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी अधिकाऱ्याचा अपवाद वगळता उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासमीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. दूध उत्पादकांच्या मतदानातून निवडून आलेल्या संचालकांच्या माध्यमातून अध्यक्ष निवडला जाणार असताना सरकारने सरकारनियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या निर्णयाचे सहकार क्षेत्रात राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
पाच सरकारनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती
राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार गोकुळच्या संचालक मंडळावर पाच सरकारनियुक्त सदस्यांचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्यासह चार बिगरसरकारी सदस्यांचा समावेश असणार आहे. हे सदस्य संचालक मंडळाच्या बैठकीत सहभागी होणार आहे. मात्र, त्यांना समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारी म्हणून निवडून येता येणार नाही.
दुसरीकडे, सरकारी अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त चार बिगरसरकारी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत या चार मतांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. संचालक मंडळातील विद्यमान संख्याबळ आणि सरकारनियुक्त सदस्यांच्या मतदानामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित बदलणार आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित बदलणार?
गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेल्या कौलानंतर संचालक मंडळातील सत्तासमीकरण तयार झाले होते. मात्र, सरकारनियुक्त सदस्यांच्या समावेशामुळे या समीकरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
यापूर्वी सरकारने पाच सरकारनियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. दूध उत्पादकांनी निवडून दिलेल्या संचालकांच्या माध्यमातून सत्तेची निवड व्हावी, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.
अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार?
सरकारने अध्यादेश जारी केल्यानंतर आता या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार का, याकडे राजकीय आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. सरकारनियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाची वैधता, सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील त्याचा परिणाम आणि दूध उत्पादकांवर होण्याची शक्यता आहे.
