कोल्हापूर l गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने आता आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदल आणि शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात आमदार सतेज पाटील यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात भव्य संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने नागरिक, दूध उत्पादक, शेतकरी, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला आता रस्त्यावरील आंदोलनाचीही जोड मिळाली आहे.
दसरा चौकातून मोर्चाला सुरुवात
कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकातून या संघर्ष मोर्चाला सुरुवात झाली. तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सहभागी आंदोलकांनी आपली भूमिका मांडली. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चातून गोकुळच्या प्रश्नावर सरकारविरोधात शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचे नेमके कारण काय?
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीच्या आघाडीला 12 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक संख्याबळ आणि कोरमचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर राज्य सरकारने गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. पाच शासननियुक्त सदस्यांपैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे वाद आणखी वाढला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीत मिळालेल्या कौलावर परिणाम होत असल्याचा आरोप सतेज पाटील यांच्या गटाकडून करण्यात येत आहे. दूध उत्पादकांनी मतदानातून दिलेला कौल मान्य करावा आणि सरकारने सहकारी संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
रस्त्यावरील लढाईसोबत न्यायालयीन लढाईही
गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ संचालक मंडळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सरकारच्या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीकडून न्यायालयीन मार्गाचाही अवलंब करण्यात आला आहे. दुसरीकडे सतेज पाटील यांनी संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची रणनीती स्वीकारली आहे.
या मोर्चामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आता सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन आपल्या निर्णयाबाबत काय भूमिका घेते आणि न्यायालयीन लढाईत काय घडते, याकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
