जेएनएन, मुंबई/नाशिक: राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निकृष्ट दर्जाचे अन्न, जेवणाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांनी आक्रमक आंदोलन केले. या आंदोलनाची आणि विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या असंतोषाची दखल घेत अखेर राज्य सरकार आणि आदिवासी विकास विभाग ॲक्शन मोडवर आले आहेत.
सेंट्रल किचन व्यवस्थेची तपासणी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नऊ सदस्यीय विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीला 30 ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सेंट्रल किचनच्या अन्नाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये शिक्षणासोबत निवास आणि भोजनाची सुविधा दिली जाते. विद्यार्थ्यांना नियमित आणि दर्जेदार आहार मिळावा, या उद्देशाने अनेक आश्रमशाळांमध्ये सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून अन्नपुरवठा केला जातो. मात्र, या व्यवस्थेतून पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी समोर आल्याने या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जा, अन्नाची गुणवत्ता आणि त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम हे मुद्दे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असल्याने या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी होत होती. त्यातच विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने प्रशासनाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली आहे.
नऊ सदस्यीय विशेष समितीकडून तपासणी
सेंट्रल किचन व्यवस्थेबाबत वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नऊ सदस्यीय विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून संबंधित व्यवस्थेची तपासणी करून अन्नाच्या दर्जाबाबतच्या तक्रारींची पडताळणी केली जाणार आहे.
समितीला केवळ तक्रारींची नोंद घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालाच्या आधारे सेंट्रल किचन व्यवस्थेतील त्रुटी, अन्नपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि आवश्यक सुधारणा याबाबत पुढील निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
विशेष समितीला 30 ऑक्टोबरपर्यंत आपला तपासणी अहवाल आदिवासी विकास आयुक्तांकडे सादर करायचा आहे. त्यामुळे समितीच्या तपासणीकडे आता विद्यार्थी, पालक आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
या चौकशीतून विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या दर्जाबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. तसेच, सेंट्रल किचनच्या कामकाजात काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
