जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायतराज विभागामार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या विभागाने ‘ग्रामपंचायतीतील जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान’ या जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत कामांची व्याप्ती वाढविण्यास शासन मान्यता दिली आहे. दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे यापूर्वीच्या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या काही महत्त्वपूर्ण जनसुविधांच्या कामांना आता विशेष अनुदानातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील मूलभूत सुविधांच्या विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.
शाळा-अंगणवाडीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य
नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळा तसेच अंगणवाडी केंद्रांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये—
- नवीन इमारत / वर्गखोली बांधकामासाठी – कमाल ₹20 लाख
- जुन्या इमारतीची दुरुस्ती व रंगरंगोटीसाठी – कमाल ₹5 लाख
- शाळा व अंगणवाडी केंद्रांसाठी शौचालय बांधकाम / दुरुस्तीसाठी – कमाल ₹3 लाख
- सौर व्यवस्था बसविणे व इमारतीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी – कमाल ₹5 लाख
- सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी – कमाल ₹5 लाख
- सीसीटीव्ही निरीक्षण यंत्रणा व अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी – कमाल ₹3 लाख
अशी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
गावपातळीवरील सुविधांना मिळणार बळ
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांना गती देणे, स्थानिक पातळीवरील विकासकामांची व्याप्ती वाढविणे आणि शाळा-अंगणवाड्यांसह सार्वजनिक सुविधांची गुणवत्ता सुधारणे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाकडून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायती अधिक सक्षम करून गावपातळीवरच नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्त्व आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांनुसार महत्त्वाची कामे हाती घेण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाली असून, ग्रामीण भागातील शाळा, अंगणवाडी आणि सार्वजनिक सुविधांच्या पायाभूत विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
