एजन्सी, मुंबई: महाराष्ट्र अलीकडच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दुष्काळांपैकी एकाचा सामना करत असून, रब्बी पेरणी 1972 च्या विनाशकारी दुष्काळात नोंदवल्या गेलेल्या पातळीपेक्षाही खूप खाली घसरली आहे. राज्य कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, 1972-73 च्या हंगामातील 47.29 लाख हेक्टरच्या तुलनेत 2026-27 च्या रब्बी हंगामात आतापर्यंत केवळ 14.74 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे, ज्यामुळे राज्याच्या इतिहासातील हा सर्वात कमी रब्बी पेरणीचा हंगाम ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) आणि जागतिक हवामान संघटनांनी पॅसिफिक महासागरातील सक्रिय 'एल निनो'ला शक्तिशाली 'सुपर एल निनो' घोषित केले आहे. याचा मान्सूनवर थेट परिणाम झाल्यामुळे महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत 19 टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली असून, सोलापूरमध्ये सरासरीपेक्षा 59 टक्के कमी अशी सर्वाधिक घट नोंदवली गेली आहे.
जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात अपुरा पाऊस झाला आणि जो काही पाऊस पडला तो मुख्यत्वे जुलैमधील 15 दिवसांच्या कालावधीतच पडला. परिणामी, खरीप हंगाम वाया गेला आणि ग्रामीण भागातील तीव्र पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईमुळे रब्बी पेरणीचा वेग अत्यंत मंदावला आहे.
राज्य कृषी विभागाकडे 1960 पासूनच्या रब्बी पेरणीच्या नोंदी आहेत. महाराष्ट्राचे सरासरी रब्बी पेरणी क्षेत्र 55 ते 60 लाख हेक्टर असताना, ही ऐतिहासिक तुलना सध्याच्या संकटाची तीव्रता अधोरेखित करते.
"1972-73 च्या रब्बी हंगामात अन्नधान्याची पेरणी 36,64,000 हेक्टरवर झाली होती, तर या वर्षी ती 7,79,812 हेक्टरवर झाली आहे; कडधान्यांची पेरणी 4,31,000 हेक्टरच्या तुलनेत 6,78,385 हेक्टरवर आणि तेलबियांची पेरणी 6,34,000 हेक्टरच्या तुलनेत अत्यल्प म्हणजेच 16,106 हेक्टरवर झाली आहे. 1972-73 मधील 47,29,000 हेक्टरच्या एकूण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत, 2026-27 मध्ये राज्यभरात केवळ 14,74,304 हेक्टरवर पेरणी झाली आहे," असे कृषी विभागाने पुढे सांगितले.
यापूर्वी, राज्याच्या इतिहासातील सर्वात कमी रब्बी पेरणी 1991-92 मध्ये 40 लाख हेक्टर इतकी नोंदवली गेली होती. डिसेंबर अखेरपर्यंत या वर्षीची एकूण पेरणी 20 ते 25 लाख हेक्टरचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता तज्ज्ञांना जवळपास दिसत नाही.
"राज्यातील शेतकरी खरोखरच तीव्र दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहेत. सिंचनासाठी जे काही पाणी उपलब्ध आहे, त्याचा वापर करून चारा पिकांची लागवड करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना केले आहे. लोकांना अन्नधान्य पुरवणे शक्य आहे, परंतु पशुधनासाठी चारा आणि पाणी पुरवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आगामी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि कृषी विभाग सूक्ष्म नियोजन करत आहेत," असे राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
या दुष्काळामुळे ग्रामीण जीवन विस्कळीत झाले असून वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुख तीर्थयात्रांपैकी एक असलेल्या कार्तिकी यात्रेवरही याचा परिणाम झाला आहे. 12 ते 15 लाख भाविकांच्या गर्दीचा अंदाज घेऊन स्थानिक प्रशासनाने पंढरपूरमध्ये व्यापक व्यवस्था केली होती. तथापि, शुक्रवारपर्यंत मंदिर नगरीत केवळ 3 लाखांहून थोडे अधिक भाविक दाखल झाले. शनिवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा पार पडली.
यापूर्वी, महाराष्ट्राचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले होते की, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश केला असून, 2026 च्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची एकूण संख्या 310 वर पोहोचली आहे. नव्याने समाविष्ट केलेल्या तालुक्यांमध्ये दिंडोरी (नाशिक जिल्हा), वाडा आणि विक्रमगड (पालघर जिल्हा), चिपळूण (रत्नागिरी जिल्हा) आणि हातकणंगले व गडहिंग्लज (कोल्हापूर जिल्हा) यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला औपचारिक रूप देणारा शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे.
राज्याने यापूर्वी 2026 च्या खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि इतर निकषांच्या आधारे 304 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. उर्वरित बाधित भागांचा समावेश करण्याच्या मागणीच्या निवेदनांनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडील मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार पाच प्रमुख पिकांचे 20 टक्के नमुना सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या त्यानंतरच्या अहवालांच्या आधारे या सहा तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आला, असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
या अधिसूचनेसह, नव्याने समाविष्ट केलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारण उपाययोजना आणि सवलतींचे सर्वसमावेशक पॅकेज लागू झाले आहे.
मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या (HP) कृषी पंपांना आधीच पूर्ण वीजबिल माफी मिळत असताना, या तालुक्यांमधील 7.5 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांना चालू वीजबिलांमध्ये सवलत दिली जाईल. याशिवाय, टंचाईग्रस्त घोषित केलेल्या गावांमधील कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
