जेएनएन, छत्रपती संभाजीनगर: केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा डीलिमिटेशन विधेयक (मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमधील घडामोडींनाही वेग आल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या विधेयकावरून भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. डीलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना 150 कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
संजय राऊत सध्या छत्रपती संभाजीनगरच्या दौऱ्यावर असून, यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हा आरोप केला. केंद्र सरकारकडून खासदारांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी भाजपच्या राजकीय रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘दोन दिवसांत 100 कोटींवरून 150 कोटींचा भाव’
राऊत यांनी दावा केला की, दोन दिवसांपूर्वी खासदारांना पक्षाच्या बाजूने वळवण्यासाठी 100 कोटी रुपयांचा भाव असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता हा आकडा वाढून 150 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास आपण सांगितलेला आकडा लक्षात ठेवावा, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
ते म्हणाले की, खासदारांना मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी होलसेलमध्ये खासदारांची जुळवाजुळव केली जात आहे. त्यामुळेच भाजपकडून संसदेचे अधिवेशन बोलावले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यावरही सवाल
या कथित घडामोडींवर बोलताना संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. अमित शाह वारंवार मुंबईत का येतात? या दौऱ्यांदरम्यान नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत? खासदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी लागणारा पैसा मुंबईतून जाणार असून, त्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नेत्यांवर सोपवण्यात आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
‘आमचे खासदार 80 कोटींना विकले गेले’
यावेळी राऊत यांनी यापूर्वी झालेल्या पक्षांतरांचाही संदर्भ दिला. आमचे सहा खासदार पक्ष सोडून गेले होते. ते प्रत्येकी 80 कोटी रुपयांना विकले गेले, असा आरोप त्यांनी केला. निवडून आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपये आधीच मिळाले होते, असा दावाही त्यांनी केला. हा एकनाथ शिंदे यांचा व्यवहार असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
सध्याचा 150 कोटी रुपयांचा कथित भाव हा राष्ट्रीय स्तरावरील असल्याची टिप्पणी करत त्यांनी याला ‘पॉलिटिकल नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ असे उपरोधिक नाव दिले.
डीलिमिटेशन विधेयकावरून राजकीय संघर्ष वाढणार?
दरम्यान, डीलिमिटेशन विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यापूर्वीही संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. या विधेयकातील तरतुदी, लोकसभा मतदारसंघांची संभाव्य पुनर्रचना आणि राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर होणारे परिणाम यावरून विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 17 एप्रिल 2026 रोजी यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.
