छत्रपती संभाजीनगर. कोल्हापूरसह संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक उद्याच (10 नोव्हेंबर) होणार आहे. यामध्ये निवडून आलेल्या 25 सदस्यांसोबतच शासनाने नियुक्त केलेले चार संचालकही मतदान करणार आहेत. मात्र या चार संचालकांची मतं बाजूला ठेवली जावीत, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने सरकार नियुक्त सदस्यांचा मतदान करण्याचा अधिकार कायम ठेवला तरी राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश चुकीचा की बरोबर हे अद्याप ठरलं नाही. याबाबत 25 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सोमवारी गोकुळ डेअरीच्या संचालक मंडळावर नामनिर्देशित चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र म्हटले की चेअरमनसाठी 10 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीदरम्यान त्यांनी दिलेली मते एका वेगळ्या मतपेटीत ठेवली जावीत.
छत्रपती संभाजीनगर येथील हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित म्हणजेच गोकुळच्या संचालक मंडळावर संचालक नामनिर्देशित करणाऱ्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला.
चार नामनिर्देशित संचालकांना चेअरमन निवडण्यासाठी मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) नियोजित बैठकीदरम्यान सहभागी होण्याची आणि आपले मत देण्याची परवानगी दिली जाईल, परंतु त्यांची मतपेटी स्वतंत्रपणे ठेवली जाईल, असे एका सुट्टीकालीन खंडपीठाने म्हटले.
मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ आणि फोटो काढले जातील, असे यात नमूद करण्यात आले.
न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांचे खंडपीठ समविचारी आघाडी पॅनेलने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्याने गेल्या महिन्यात झालेल्या गोकुळ डेअरी निवडणुकीत १३ संचालक पदे जिंकली होती, सरकारच्या संचालक मंडळावर चार सदस्यांची मतदानाच्या अधिकारासह नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध ही याचिका दिली होती.
पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी-
याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांच्या मते, निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जातील परंतु संपूर्ण प्रक्रिया याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील.
अध्यादेशाद्वारे नियुक्त केलेल्या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर त्यांनी मतदान केले, तर त्यांचे मत वेगळ्या मतपेटीत ठेवले जाईल जेणेकरून जेव्हा याचिकेची सुनावणी होईल तेव्हा ही चार मते वेगळी केली जाऊ शकतील, असे गणबावले म्हणाले.
गेल्या आठवड्यात, राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका वगळून, 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समित्यांवर (गोकुळ डेअरीसह) पाच सरकारी-नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. सदस्यांपैकी चार जण संचालक मंडळात मतदान करण्यास पात्र असतील.
काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने गोकुळ डेअरी मंडळाच्या १९ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या.
महायुती-समर्थित पॅनेलने 12 जागा जिंकल्या, भाजप-प्रणीत सत्ताधारी युतीसाठी हा एक धक्का आहे, ज्यांच्या नेत्यांनी प्रभावशाली सहकारी संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात एकत्र प्रचार केला होता, ज्या संस्थेची वार्षिक उलाढाल 4,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
