एजन्सी, मुंबई: विशाल जलाशय धोकादायक पद्धतीने पार करून शाळेत ये-जा करणाऱ्या मुलांना होणाऱ्या त्रासावर बॉम्बे हायकोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासनाला या प्रकरणात कडक आदेश देत म्हटले आहे की यासाठी ताबडतोब निधी मंजूर करून 26 ऑक्टोबरपासून सेवा सुरू करा.
काळे वस्तीतील शाळकरी मुलांना वर्गासाठी ये-जा करताना जलाशय पार करावा लागतो जो खूप धोकादायक आहे. येथे प्रशासनाने एक नाव आणि ती चालवणारा व्यक्ती दिला, परंतु ही सेवा सुरळीतपणे चालवण्यासाठी कोणतीही विशेष व्यवस्था केली नाही, ज्यामुळे त्रास कायम आहे.
26 ऑक्टोबरपासून सेवा सुरू करण्याचे आदेश
पावसाळ्यात मुले असुरक्षित पद्धतीने जायकवाडी बॅकवॉटर पार करतात. यामुळे त्यांच्या बुडण्याचा धोका निर्माण होतो. यावर कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की, प्रशासनाने भीव धनोरा येथील काळे वस्तीतील शाळकरी मुलांसाठी मोटार असलेली नाव चालवण्यासाठी पैशांची व्यवस्था करावी. यासोबतच ही सेवा ताबडतोब 26 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल याची खात्री करावी.
जनहित याचिकेवर घेतली सुओ मोटो दखल
न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घेतली. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून उपलब्ध करून दिलेली नाव गेल्या दीड वर्षापासून बंद पडली आहे. याचे कारण इंधन आणि मोटारमनच्या पगाराची कोणतीही व्यवस्था नसणे समोर आले. कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणावर आश्चर्यही व्यक्त केले आहे.
मुले तात्पुरत्या नावेच्या साहाय्याने पार करत आहेत जलाशय
ही जनहित याचिका 27 ऑगस्ट 2023 रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये छापून आलेल्या वृत्तानंतर दाखल करण्यात आली होती. या वृत्तात सांगण्यात आले होते की, गंगापूर तालुक्यातील भीव धनोरा गावातील काळे वस्ती भागातील मुले, शाळेत ये-जा करण्यासाठी थर्मोकोलपासून बनवलेल्या तात्पुरत्या नावांचा सहारा घेत आहेत. याद्वारेच जायकवाडी धरणाचे बॅकवॉटर पार करतात.
पावसाळ्यात होतो त्रास
या जलाशयाचे पाणी गावाच्या मधोमध वाहते आणि शेवटी शिवना नदीला जाऊन मिळते. या काळात पावसाळ्यात सर्वात जास्त त्रास होतो. लोकांना जीव मुठीत धरून हे पाणी पार करावे लागते.
हायकोर्टाने 29 ऑगस्ट 2023 रोजी मीडिया रिपोर्टची दखल घेऊन त्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले, ज्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. कोर्टाने ॲडव्होकेट पुष्कर शेंदुर्णीकर यांना या प्रकरणात न्यायालयाचे सहाय्यक बनवले आहे.
तीन वर्षांपासून सुरू आहे सुनावणी
या संपूर्ण प्रकरणात 11 सप्टेंबर 2023 रोजी, कोर्टाने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की मुलांच्या ये-जा करण्याच्या सुविधेसाठी लाईफ जॅकेटसह नावेची व्यवस्था केली जावी.
यावर प्रशासनाकडून व्यवस्था तर करण्यात आली, परंतु चालवण्याबाबत कोणतीही पुढाकार न घेता प्रकरणात सैल भूमिका घेतली. यावर कोर्टाने सांगितले की याच कारणामुळे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी तीन वर्षांपासून सुरू होती.
