जेएनएन, मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबईत संभाव्य आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे यांना मुंबईत आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने आंदोलनासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. सण-उत्सवांच्या काळात किंवा अन्य कोणत्याही वेळी आंदोलन करायचे असल्यास कायद्यानुसार रितसर अर्ज करून संबंधित प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्यावेळच्या आंदोलनादरम्यान मुंबईत निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देत यावेळी आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यात संतुलन राखण्याची आवश्यकतेवर जोर दिला आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मनोज जरांगे पाटील यांना केवळ संभाव्य आंदोलनाच्या कारणावरून मुंबईत येण्यापासून किंवा आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही. मात्र, आंदोलनासाठी लागू असलेल्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असेल. विशेषतः सण आणि उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन किंवा उपोषण करण्यासाठी प्रशासनाकडे रितसर अर्ज करून आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.
उपोषण झाल्यास सरकारने आरोग्याची काळजी घ्यावी
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलनादरम्यान उपोषण सुरू केल्यास त्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची योग्य काळजी घेण्याच्या सूचनाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. उपोषणामुळे कोणतीही वैद्यकीय आणीबाणी निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उपोषणाच्या काळात आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध ठेवणे, आरोग्याची नियमित तपासणी करणे आणि आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने उपचाराची व्यवस्था करणे, याबाबत प्रशासनाने सतर्क राहावे, असा न्यायालयाच्या निर्देशांचा अर्थ आहे.
गेल्या आंदोलनाचा दाखला
याचिकाकर्त्यांनी गेल्यावेळी झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत मुंबईतील वाहतूक, नागरिकांची गैरसोय आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर होणारा परिणाम याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे यावेळी आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आली आहे.
मात्र, न्यायालयाने आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार मान्य करताना त्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची भूमिका स्वीकारली नाही. त्याऐवजी कायद्याचे पालन, प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे या अटींवर आंदोलन करण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.
मनोज जरांगे पाटील आता मुंबईत आंदोलनाची तारीख आणि पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाबाबत पुढील काही दिवसांत काय निर्णय घेतला जातो आणि प्रशासनाकडून कोणत्या अटींवर परवानगी दिली जाते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
