अमरावती. Amravati Hospital Fire News: अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयात झालेल्या भीषण अग्नितांडवप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत आरोग्य उपसंचालकांसह पाच अधिकारी आणि एका इलेक्ट्रिशियनला निलंबित करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीमुळे मोठी दुर्घटना घडली होती. या भीषण घटनेत तीन निष्पाप बालकांचा मृत्यू झाला होता. रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभालीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली.
व्हेंटिलेटरच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष?
उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालात या दुर्घटनेमागील गंभीर निष्काळजीपणा समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरची आवश्यक ती देखभाल आणि दुरुस्ती वेळोवेळी करण्यात आली नसल्याने ही आग लागल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे.
वैद्यकीय उपकरणांची नियमित तपासणी, देखभाल आणि तांत्रिक बिघाड दूर करण्याची जबाबदारी असतानाही संबंधित पातळीवर योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली नाही का, याचीही चौकशी करण्यात आली. या निष्काळजीपणामुळे तीन बालकांना जीव गमवावा लागल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गाजली कारवाई
चौकशी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे आरोग्य विभागाने संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये आरोग्य उपसंचालक, वैद्यकीय अधीक्षक आणि सिव्हिल सर्जन यांच्यासह एकूण पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच एका इलेक्ट्रिशियनवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या दुर्घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या चौकशीत प्रशासनाच्या विविध स्तरांवरील त्रुटींचा आढावा घेण्यात आला. भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या देखभाल व्यवस्थेची पुन्हा तपासणी करण्याची गरजही निर्माण झाली आहे.
तीन बालकांच्या मृत्यूने राज्य हादरले
जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील या आगीच्या दुर्घटनेत तीन बालकांचा मृत्यू झाल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. रुग्णालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी झालेल्या या दुर्घटनेनंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत होती.
आता उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पुढील चौकशीनंतर आणखी काही जबाबदाऱ्या निश्चित होतात का आणि अन्य संबंधितांवर कारवाई होते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
