नागपूर. महाराष्ट्रातील विविध भागांत अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळाच्या प्रश्नाला प्राधान्य देत संबंधित विभागांना तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पावसाची स्थिती याचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. यापूर्वी महसूल विभागाने राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पिकांचे नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीचे अहवाल मागवण्यात आले होते.
पालकमंत्री, आमदारांनाही शेतात जाण्याचे आदेश
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अहवाल देण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांनी शेतात जाऊन पाहणी करावी, तसेच आमदारांनीही आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनातील संबंधित यंत्रणांनीही प्रत्यक्ष पाहणी करून पिकांची सद्यस्थिती, पावसातील खंड, पाणी उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी याबाबत माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
18 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
महसूल विभागाकडून यापूर्वी राज्यातील 18 जिल्ह्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पिकांच्या नुकसानीसह दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडून त्यानुसार पुढील उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, ज्या भागांमध्ये पाऊस झालेला आहे, त्या ठिकाणीही परिस्थितीचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीचा व्यापक आढावा घेतला जात आहे.
पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची नोंद
पावसातील दीर्घ खंडामुळे अनेक भागांत सोयाबीन, कापूस, कडधान्ये तसेच अन्य खरीप पिकांवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, पाण्याची उपलब्धता आणि झालेल्या नुकसानीची नोंद घेतली जाणार आहे.
राज्यातील ई-पीक पाहणी प्रणालीच्या माध्यमातूनही शेतातील पिकांची माहिती फोटो आणि जीपीएस लोकेशनसह नोंदवता येते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील पीकस्थितीचा डिजिटल डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होते.
अहवालानंतर मदतीबाबत निर्णय
प्रत्यक्ष पाहणी आणि जिल्हानिहाय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर परिस्थितीचे मूल्यमापन करून पुढील मदत व उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यापूर्वीही बावनकुळे यांनी शासनाच्या नियमावलीनुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
