केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी 2021 मध्ये ई- श्रम पोर्टलची सुरुवात केली. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत कामगारांचा समावेश हा या पोर्टलचे मुख्य उद्देश्य आहे. ई-श्रम पोर्टलवर आत्तापर्यंत 22 कोटीहून अधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी ची मुभा आहे. असंघटित क्षेत्रात नेमका कुणाचा सहभाग होतो याविषयी श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या एक्स हँडलवरून  अधिकृत माहिती जारी करण्यात आली आहे.

- बांधकाम कामगार (कंन्सट्रक्शन वर्कर),स्थलांतरित कामगार,रस्त्यावरील विक्रेते, कृषी कामगार तसेच भविष्य निर्वाहनिधीचे सदस्य नसलेले अन्य  कोणतेही कामगार ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करु शकतात.

- घरेलू कामगार ते असंघटित क्षेत्रातील कामगार तसेच भविष्य निर्वाहनिधीचे सदस्य नसलेले कर्मचारी यांना असंघटित कामगार संबोधले जाते. लघू व सीमांत शेतकरी, कृषी कामगार, मासेमारी करणारे, लेबल आणि पॅकेजिंग कामगार, लेदर कामगार, न्हावी, भाजी विक्रेता , फळविक्रेता, रिक्षाचालक, मनरेगा कामगार या सर्वांचा असंघटित कामगारांच्या व्याख्येत समावेश होतो.

- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी दरम्यान किंवा भविष्यातील कार्यवाहीसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. मात्र सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.

- ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी उत्पन्नाचे कोणतेही निकष लावण्यात आलेले नाहीत. केवळ कामगार हा आयकर भरणारा नसावा . 16 ते 59 वयोगटातील कोणताही असंघटित क्षेत्रातील कामगार ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी पात्र आहे. नोंदणीसाठी आधारक्रमांक, मोबाइल क्रमांक, आधारशी जोडलेले बँक खाते या सारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

    सरकारने 3 मे  2021 पासून सामाजिक सुरक्षा लाभांचा लाभ घेण्यासाठी संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांसाठी आधार अनिवार्य केले आहे. डुप्लिकेशन दूर करणे आणि संसाधनांचा अपव्यय कमी करणे हा यामागे मुख्य उदेश्य आहे. 

    आतापर्यंत बायोमेट्रिक ओळख पुरावा नसल्याने सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी लोकांनी वेगवेगळ्या नावांनी नोंदणी केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.

    कामगार विभागाने म्हटले आहे की , या अधिसूचनेसह, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला सर्व कामगारांसाठी आधार क्रमांक संकलित करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. ज्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ द्यायचे आहेत. कामगार मंत्रालय कामगारांचा डेटाबेस गोळा करून त्याचा वापर त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी केला जाईल.

    तथापि , आधार नसल्यामुळे या काळात कोणालाही कोणतेही फायदे नाकारले जाणार नाहीत. कामगार मंत्रालय NIC सोबत असंघटित कामगारांसाठी नॅशनल डाटाबेस (NDUW) पोर्टल विकसित करत आहे,ज्यामध्ये 35 कोटी कामगारांचा डेटाबेस असेल.

    आधार कार्डची अनिवार्यता -

    आधारची आवश्यकता अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 चे कलम 142 लागू केले आहे. सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कर्मचारी किंवा असंघटित कामगाराकडे आधार असणे आवश्यक आहे. 

    लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीने आधार क्रमाकांद्वारे त्याच्या  कुटुंबातील सदस्यांची किंवा अवलंबितांची ओळख स्थापित करणे आवश्यक आहे.

    कामगार मंत्रालयाने 3 मे 2021 पासून याबाबतच्या संहितेतील कलम  142 या तरतुदी लागू केल्या आहेत.

    या संहितेनुसार,सरकारकडून वस्तू किंवा रोख स्वरुपातला लाभ मिळवणाऱ्या कामगारांसाठी आधार नोंदणी अनिवार्य आहे.

    यामध्ये वैद्यकीय आणि आजारपणाचे फायदे, पेन्शन, ग्रॅज्युटी, मातृत्व लाभ आणि इतर कोणतेही फायदे किंवा निधी काढणे यांचा समावेश आहे.

    करिअर केंद्रांच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा विमाधारक व्यक्ती म्हणून स्वत: किंवा त्याच्या आश्रितांसाठी कोणतेही पेमेंट किंवा वैद्यकीय लाभ प्राप्त करण्यासाठी देखील आधार नोंदणी अनिवार्य असेल,असे सरकारने म्हटले आहे.