एजन्सी, वॉशिंग्टन. अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्स रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या एका विधेयकावर मतदान करणार आहे, ज्यामध्ये रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ (शुल्क) लावण्याची तरतूद आहे. एका प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये भारताच्या नावाचाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे.
ते विधेयक हाऊससमोर
हे विधेयक ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026’ आहे. सिनेटने गेल्या महिन्यात 86-11 अशा बहुमताने हे मंजूर केले होते. आता ते हाऊससमोर आहे. हाऊस रूल्स कमिटीने ते विचारासाठी पुढे पाठवले आहे.
भारतासह 10 देशांचा समावेश
डेमोक्रॅटिक काँग्रेसमन स्टेनी हॉयर यांनी मांडलेल्या दुरुस्तीमध्ये 10 देशांना 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्कासाठी पात्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये चीन, भारत, तुर्किये, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक रिपब्लिक, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किरगीझ रिपब्लिक यांचा समावेश आहे.
भारत अशा शुल्कासाठी ठरू शकतो पात्र
ही दुरुस्ती आपोआप भारतावर 100 टक्के टॅरिफ लावणार नाही. तर, जर हे विधेयक कायदा बनले आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या अधिकाराचा वापर करतात, तर भारत अशा शुल्कासाठी पात्र ठरू शकतो.
रशियन ऊर्जेच्या मोठ्या खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ
सिनेटने मंजूर केलेल्या आवृत्तीत देशांची नावे स्पष्टपणे नव्हती. त्यात केवळ रशियन तेल आणि वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांचा उल्लेख होता. हे विधेयक रशियाचे नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र आणि निर्बंध टाळणाऱ्या जहाजांवर बंदी घालण्यासोबतच अध्यक्षांना रशियन ऊर्जेच्या मोठ्या खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार देते.
