डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने इमिग्रेशन आणि परदेशी कामगारांच्या भरती धोरणांवर कडक पावले उचलत एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे.
अमेरिकन श्रम विभागाने मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबसारख्या दिग्गज अमेरिकन कंपन्यांसोबतच भारतातील प्रमुख आयटी कंपन्या, जसे की टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल (HCL), कॉग्निझंट आणि कॅपजिमिनीसह एकूण 8 मोठ्या कंपन्यांवर 'कायमस्वरूपी श्रम प्रमाणन' (PERM) प्रोग्राममधून बंदी घातली आहे.
सोप्या शब्दांत समजून घ्यायचे तर, या बंदीचा थेट अर्थ असा आहे की, आता अमेरिकन सरकार या आठही कंपन्यांच्या वतीने दाखल होणारा कोणताही नवीन 'PERM' अर्ज स्वीकारणार नाही आणि आधीपासून प्रलंबित असलेल्या अर्जांवरही पुढे कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही.
अशा परिस्थितीत आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल? अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांसाठी हा एक धक्का आहे का, असल्यास किती मोठा? आणि सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे शेवटी हा PERM प्रोग्राम असतो तरी काय? चला, आम्ही तुम्हाला सांगतो.
सर्वात आधी समजून घ्या PERM म्हणजे काय?
हा अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवास प्रक्रियेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुरुवातीचा टप्पा आहे. याची सुरुवात 2005 मध्ये झाली होती. याद्वारे अमेरिकन कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना परमनंट रेसिडेन्सी म्हणजेच ग्रीन कार्डसाठी स्पॉन्सर करतात.
आता याच्या नियमाबद्दल बोलायचे झाल्यास, या प्रक्रियेअंतर्गत श्रम विभागाला हे प्रमाणित करावे लागते की, एखाद्या विशिष्ट नोकरीसाठी पुरेसे अमेरिकन नागरिक उपलब्ध नाहीत, म्हणूनच कंपनी परदेशी नागरिकाला कामावर ठेवत आहे.
कंपन्यांवर बंदी का लादण्यात आली?
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स आणि ट्रम्प प्रशासनाचा आरोप आहे की, या मोठ्या कंपन्या या प्रोग्रामचा गैरवापर करत आहेत. अमेरिकन स्थानिक नागरिकांना नोकरीवरून काढून त्यांच्या जागी परदेशी कामगारांना, विशेषतः H-1B व्हिसाधारकांना कमी पगारात ठेवले जात आहे. यामुळे अमेरिकन तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे, असा युक्तिवाद प्रशासनाने केला आहे.
भारतीयांवर याचा काय परिणाम होईल?
अमेरिकेत राहणारे लाखो भारतीय, जे प्रामुख्याने H-1B व्हिसावर तिथे नोकरी करत आहेत आणि दीर्घकाळापासून ग्रीन कार्डची वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. याचे कारण असे की H-1B हा एक तात्पुरता वर्क व्हिसा आहे, ज्याची एक निश्चित मुदत असते.
याशिवाय, अमेरिकेत कायमचे स्थायिक होण्यासाठी PERM सर्टिफिकेट ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे. अशा परिस्थितीत आता या बंदीनंतर, या 8 कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्डच्या फाइल्स पुढे सरकू शकणार नाहीत.
नोकरी करू शकतात, पण स्थायिक होऊ शकत नाहीत
या बंदीनंतर भारतीय किंवा कोणत्याही देशातील असे कर्मचारी जे अमेरिकेत राहतात, त्यांच्या तिथे राहण्यात लगेच अडचणी येतील असे नाही. दिलासादायक बाब म्हणजे या बंदीमुळे कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा H-1B व्हिसा लगेच रद्द झालेला नाही.
याबाबत शंका नाही की, ते अजूनही कायदेशीररित्या अमेरिकेत राहून आपली नोकरी करू शकतात. परंतु, त्यांची परमनंट रेसिडेन्सी म्हणजेच ग्रीन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी अडकली आहे.
आता भारतीय व्यावसायिक काय करतील?
भारतातील लाखो आयटी व्यावसायिक, विशेषतः टाटा, इन्फोसिस, विप्रो आणि HCL सारख्या संस्थांचे कर्मचारी अमेरिकेत ग्रीन कार्डसाठी वर्षांनुवर्षे प्रदीर्घ वाट पाहतात; अशा वेळी हा रस्ता बंद झाल्यामुळे त्यांच्या भविष्यावर संशयाचे ढग वाढू शकतात. त्यांना आता अमेरिकन व्हिसा नियमांनुसार त्यांचा वर्क व्हिसा वारंवार रिन्यू करावा लागेल आणि दीर्घकाळासाठी तात्पुरत्या स्थितीत राहावे लागेल.
दुसऱ्या बाजूला कठीण गोष्ट ही देखील आहे की, कंपन्यांसाठी अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांना रोखून ठेवणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी भविष्याचा विश्वास देणे कठीण होईल. यामुळे अनेक व्यावसायिक मानसिक ताण आणि अनिश्चिततेचा सामना करू शकतात की परिस्थिती सुधारली नाही, तर त्यांना एक दिवस अमेरिका सोडून परत फिरावे लागू शकते.
