डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. USA Court On Immigrant Rights: अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकी कोर्टाकडून पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. टॅरिफला बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर, अमेरिकी न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या 'फास्ट-ट्रॅक डिपोर्टेशन'वर (fast-track deportation) टीका केली आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प यांचा हा निर्णय स्थलांतरितांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे.
वॉशिंग्टन डीसीच्या जिल्हा न्यायाधीश झिया कॉब यांच्या मते, जानेवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्यास सुरुवात केली होती. या अंतर्गत, स्थलांतरितांना कोठेही अटक केली जात आहे.
न्यायाधीश काय म्हणाल्या?
न्यायमूर्ती झिया यांच्या मते, स्थलांतरितांना यापूर्वीही ओळखून देशाबाहेर काढले जात होते, पण जानेवारीनंतर ही प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली. "ज्या लोकांकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व नाही आणि ते 2 वर्षांपासून अमेरिकेत राहत असल्याचा पुरावाही नाही, त्यांना तात्काळ अटक केली जाते."
न्यायमूर्ती कॉब म्हणाल्या -
"पाचव्या दुरुस्तीअंतर्गत (Fifth Amendment) स्थलांतरितांनाही अधिकार मिळाले आहेत. पण ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्याला मोठा धक्का बसला आहे. प्रत्येक गोष्टीच्या पलीकडे जाऊन, केवळ स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारे देशाबाहेर करण्यावरच लक्ष केंद्रित करणे योग्य नाही."
ट्रम्प प्रशासनाने केली विनंती
अमेरिकी न्यायालयाच्या या निर्णयावर ट्रम्प प्रशासनाने स्थगिती देण्याची अपील केली आहे. या प्रकरणी ते सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, जिल्हा न्यायाधीशांनी यावर स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
टॅरिफला ठरवले होते बेकायदेशीर
यापूर्वी, अमेरिकेच्या एका फेडरल कोर्टाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफलाही बेकायदेशीर ठरवले होते. कोर्टाने टॅरिफ हटवण्यासाठी आणि सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला 14 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.