डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ बॉम्ब'मुळे (Donald Trump Tariff) संपूर्ण जगात परिणाम झाला आहे, पण भारताने अमेरिकेच्या या पावलापुढे गुडघे टेकण्यास नकार दिला आहे. भारताने अमेरिकी टॅरिफवर असा काही राजनैतिक पलटवार केला आहे, ज्याचा आवाज जगभर पोहोचला आहे. ब्राझील, चीन आणि रशियासह अनेक देश ट्रम्प प्रशासनाच्या मनमानीमुळे त्रस्त आहेत. दरम्यान, भारताचा शेजारी देश श्रीलंकेतही टॅरिफवरून चर्चा सुरू आहे.
अमेरिकेने जेव्हा भारतीय मालावर 50 टक्के (50 Percent Tariff on India) इतका मोठा टॅरिफ लावला, तेव्हा खासदार हर्षा डी सिल्वा यांनी संसदेत भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या व्यापारी तणावावर चर्चा करताना, जगाला भारताच्या उदारतेची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, जेव्हा श्रीलंका आपल्या सर्वात वाईट आर्थिक काळातून जात होता, तेव्हा भारत हा एकमेव देश होता ज्याने मदतीचा हात पुढे केला होता.
'भारताने आमची साथ दिली होती'
कोलंबोचे खासदार हर्षा यांनी खासदारांना सांगितले, "भारताची चेष्टा करू नका. जेव्हा ते अडचणीत आहेत, तेव्हा त्यांच्यावर हसू नका, कारण जेव्हा आम्ही अडचणीत होतो, तेव्हा फक्त त्यांनीच आमची साथ दिली होती." डी सिल्वा म्हणाले, "अजून खेळ संपलेला नाही. आम्ही काही लोकांना हसताना पाहिले, पण हसू नका. भारताला अपेक्षा होती की टॅरिफ 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल आणि आम्हालाही तीच आशा होती."
डी सिल्वा हे श्रीलंकेच्या 'समगी जन बलवेगया' पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य आणि माजी आर्थिक सुधारणा मंत्री आहेत. त्यांनी भारताच्या त्या मदतीची आठवण केली, जेव्हा श्रीलंका आर्थिक संकटात होता. "भारताने 2016 मध्ये सुरू झालेल्या श्रीलंकेच्या रुग्णवाहिका सेवेसाठी 3.3 टन वैद्यकीय साहित्य पुरवले होते, जे त्यावेळी जीवनरेखा बनले होते," असे ते म्हणाले.
'भारत आमचा खरा मित्र'
हर्षा डी सिल्वा यांनी 'X' वरही पोस्ट करून लिहिले, "भारत आमचा खरा मित्र आहे. कठीण काळात भारत आमच्यासोबत उभा राहिला. आपण त्यांच्या लढ्याचा आदर केला पाहिजे. भारताचे धैर्य संपूर्ण आशियासाठी एक उदाहरण आहे."
जेव्हा भारताने श्रीलंकेसाठी मदतीचा हात पुढे केला होता
भारताची मदत केवळ वैद्यकीय साहित्यापुरती मर्यादित नव्हती. भारताने श्रीलंकेला सुमारे 5 अब्ज डॉलरची क्रेडिट लाइन, अनुदान आणि कर्जे दिली होती. यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे 400 दशलक्ष डॉलरची चलन अदलाबदल (currency swap), 500 दशलक्ष डॉलरच्या व्यापार देण्यांना स्थगिती आणि अन्न, इंधन व औषधांसारख्या आवश्यक वस्तूंसाठी 3.1 अब्ज डॉलरची क्रेडिट सुविधा यांचा समावेश होता. याशिवाय, भारताने पेट्रोलियम उत्पादने, लोकोमोटिव्ह आणि बसेस यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तू दिल्या आणि शेकडो दशलक्ष डॉलरच्या अनुदान प्रकल्पांना निधी दिला.