जेरुसलेम. Israel Election PM Benjamin Netanyahu :इस्रायलमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू आहे. ताजी परिस्थिती पाहता आकडेवारी सांगते की मग ते पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पक्ष असो वा त्यांचे प्रतिस्पर्धी गादी आयझेनकोट असो, कोणालाही अद्याप बहुमत मिळालेले नाही.
तथापि, सध्या प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या बहुमताचा नाही, तर प्रश्न नेतान्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी गादी सत्तेत येण्याचा आणि इराणविरोधात त्यांच्या युद्ध धोरणाबाबत आहे. प्रश्न असा आहे की जर नेतान्याहू या निवडणुकीत हरतात आणि गादी पंतप्रधान बनतात, तर इराणविरोधात त्यांचे धोरण कसे असेल?
आधी समजून घ्या इस्रायलचे निवडणूक समीकरण
इस्रायलच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूक 2026 ने देशाच्या राजकारणाला एका अत्यंत रोमांचक आणि निर्णायक वळणावर आणून उभे केले आहे. तीन वर्षे लांबलेले युद्ध आणि राजकीय उलथापालथीनंतर झालेल्या या निवडणुकांचे एक्झिट पोल आणि सुरुवातीचे कल हे सांगत आहेत की पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी गादी आयझेनकोट यांच्यात चुरशीची लढत आहे.
एक्झिट पोलची स्थितीही जाणून घ्या
सुरू असलेल्या मतदानादरम्यान सुरुवातीचे एक्झिट पोल सांगत आहेत की नेतान्याहू यांची उजव्या विचारसरणीची-धार्मिक आघाडी आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या विरोधी पक्षांच्या गटात बरोबरीचा संघर्ष आहे.
आता संघर्ष कसा आहे? ही गोष्ट अशी समजून घ्या की इस्रायलच्या 120 जागा असलेल्या संसद नेसेटमध्ये सरकार बनवण्यासाठी कोणत्याही आघाडीला 61 जागांची गरज असते. पण ताज्या आकडेवारीनुसार, कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, ज्यामुळे येणाऱ्या आठवड्यांत जोड-तोड आणि आघाडीचे राजकारण पाहायला मिळू शकते. काही ठरलं नाही, तर पुन्हा मतदान होऊ शकतं. या निवडणुकीवरुन भारतात अशी चर्चा आहे की, नेतन्याहू जर पुन्हा सत्तेत परतले नाहीत, तर भारक-इस्रायल मैत्रीचं काय होणार?
आता समजून घ्या इराणबाबत नेतान्याहू यांची भूमिका
सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहू या गोष्टीवर ठाम आहेत की इस्रायलच्या कायमस्वरूपी सुरक्षेसाठी आणि शांततेसाठी इराणच्या सध्याच्या सरकारचा अंत होणे गरजेचे आहे. नेतान्याहू यांचे मानणे आहे की अमेरिका विशेषतः अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत त्यांचे घट्ट संबंधच इस्रायलची सर्वात मोठी ढाल आहेत.
नुकतेच असे रिपोर्ट्सही आले की निवडणुकीपूर्वी नेतान्याहू यांनी इराणवर अमेरिकेसोबत मिळून संयुक्त लष्करी हल्ल्याचा दबाव आणला होता, तथापि व्हाईट हाऊसने याला सध्या हिरवा कंदील दिला नाही.
अंतर्गत राजकारण आणि निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आरोप
दुसऱ्या बाजूला समीक्षकांचा आरोप आहे की नेतान्याहू स्वतःवर लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आणि राजकीय संकटादरम्यान निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी किंवा सत्तेत बनून राहण्यासाठी युद्धाला लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गादी यांच्या विजयाने इराण युद्धाचे धोरण कसे बदलेल?
ही गोष्ट अशी समजली जाऊ शकते की जर माजी लष्करप्रमुख आणि गाझा युद्धात स्वतःच्या मुलाला गमावणारे गादी आयझेनकोट यांचे सत्तेत पुनरागमन होते, तर इस्रायलच्या धोरणात्मक विचारात एक मोठा बदल येऊ शकतो.
याचे कारण असे आहे की आयझेनकोट यांचे मानणे आहे की इराणमध्ये सत्तापालट घडवून आणणे हे कोणतेही व्यावहारिक ध्येय नाही. ते नेतान्याहू यांच्या युद्ध-धोरणाला खराब नियोजन ठरवतात. इराणच्या अणु कार्यक्रमाविरोधात ते मर्यादित लष्करी हल्ल्यांच्या बाजूने तर आहेत, परंतु ते ऑल-आऊट वॉर किंवा वारंवारच्या लष्करी मोहिमांच्या ऐवजी आर्थिक निर्बंध आणि मुत्सद्देगिरीला इराणला हरवण्याचे सर्वात उत्तम माध्यम मानतात.
अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे हेही गादींचे ध्येय
दुसऱ्या बाजूला सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की नेतान्याहू जिथे अमेरिका आणि व्हाईट हाऊसच्या पाठिंब्याला सर्वोपरी मानतात, तिथे आयझेनकोट यांची भूमिका वेगळी आहे. त्यांचे वारंवार हे सांगणे राहिले आहे की इस्रायलने अमेरिकेवर अत्याधिक अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या पायांवर उभे राहिले पाहिजे आणि स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले पाहिजेत.
याशिवाय आयझेनकोट ज्यू आणि अरब नागरिकांच्या सह-अस्तित्व असलेल्या एका आधुनिक इस्रायलबाबत बोलतात. जर त्यांची आघाडी सरकार बनवते, तर हे देशाच्या अंतर्गत राजकारणासोबतच अमेरिका आणि अरब जगासोबत इस्रायलचे मुत्सद्दी समीकरण पूर्णपणे बदलू शकते.
भारताच्या संबंधावर काय परिणाम होणार?
मोदी-नेत्यानाहू मैत्रीमुळे भारत-इस्रायल संबंध बळकट झाले होते. यामागचे कारण आहे भारत इस्रायलकडून शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक खरेदी करतो. SIPRI च्या आकड्यांनुसार 2020 ते 2024 दरम्यान इस्रायलच्या एकूण शस्त्रांपैकी 34 टक्के शस्त्रे भारताने विकत घेतली आहेत. नेतन्याहू यांच्या जागी कोण नवीन सत्तेवर आलं तर कदाचित संबंध इतके मजूबत राहणार नसले तरी पण नवीन पंतप्रधानांसमवेत विश्वासाचं नातं तयार व्हायला थोडा वेळ लागेल.दोन्ही देशांच्या संब्ंधाचा इतिहास पाहिला तर भारत-इस्रायल संबंध कुठल्या एका नेत्यावर आधारलेले नाहीत. 1992 साली दोन्ही देशात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून दोन्ही देशात अनेक पक्षांची सरकारं आली आणि गेली. पण भारत-इस्रायल संबंध वेळेबरोबर बळकटच झाले.
काय असेल निवडणुकीचा निकाल?
सध्या इस्रायलची निवडणूक अशा एका वळणावर उभी आहे जिथे एका बाजूला नेतान्याहू यांचे कठोर आणि आक्रमक लष्करी धोरण आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आयझेनकोट यांचा मुत्सद्दी, स्वतंत्र आणि आर्थिक दबावाचा विचार आहे. अशा वेळी अंतिम निवडणुकीचे निकाल आणि यानंतर बनणारी आघाडी ठरवेल की पश्चिम आशियात हे युद्ध कोणत्या वळणावर बसेल.
