डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. अमेरिकेने भारतासोबतच्या आपल्या संबंधांची पर्वा न करता रशियाशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट 2026' वर (Sanctioning Russia and Iran Act 2026) स्वाक्षरी करून याचे कायद्यात रूपांतर केले.
या कायद्यांतर्गत रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. हा कायदा रशियाचे ऊर्जा क्षेत्र, आर्थिक संस्था, संरक्षण नेटवर्क आणि निर्बंध टाळण्याच्या मार्गांना लक्ष्य करतो. व्हाईट हाऊसच्या माहितीनुसार, यामुळे रशियावर आधीपासून लागू असलेले निर्बंध अधिक कडक झाले आहेत.
भारत आणि चीनवर परिणामाची शक्यता
विधेयक ट्रम्प यांना रशियन तेल आणि वायूच्या मोठ्या खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देते. यामध्ये संभाव्यतः चीन आणि भारताचा समावेश असू शकतो. मॉस्कोच्या युद्धाला अर्थसहाय्य पुरवणाऱ्या महसुलाला कापणे हा याचा उद्देश आहे.
रिपब्लिकनच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी गृहाने बुधवारी 262-159 मतांनी या पॅकेजला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक रशियन सैन्याला मदत करणाऱ्या कंपन्या आणि परदेशी घटकांनाही लक्ष्य करते तसेच इराणशी संबंधित निर्बंधांचा विस्तार करते.
टॅरिफ लावण्याच्या व्यापक अधिकारांवरून डेमोक्रॅट्समध्ये असामान्य विभाजन पाहायला मिळाले. ते युक्रेनला पाठिंबा तर देतात, परंतु ट्रम्प यांना व्यापारावर अधिक अधिकार देण्यास विरोध करत होते.
युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेंस्की यांनी यापूर्वी या कायद्याचे मंजूर होणे प्रतीकात्मक असल्याचे म्हटले आणि अमेरिकन खासदारांचे आभार मानले. भारताने गुरुवारी सांगितले की, ते 'विविध स्रोतांद्वारे' तेल खरेदी सुरूच ठेवतील.
