वाशिंग्टन. Russian oil and gas sanctions: अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जने बुधवारी रशियाविरुद्ध व्यापक निर्बंध असलेले विधेयक संमत केले. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना रशियाच्या तेल आणि वायूच्या मोठ्या खरेदीदार देशांवर (ज्यांमध्ये भारताचाही समावेश आहे) 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळेल.
'लिंडसे ओ ग्रॅहम सँंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026' नावाच्या या विधेयकाला 262-159 च्या बहुमताने मंजुरी मिळाली. आता हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे जाईल, ज्यांच्याकडून यावर स्वाक्षरी करण्याची अपेक्षा आहे. सिनेटने आधीच 7 ऑगस्टला 76-11 च्या बहुमताने हे संमत केले होते.
विधेयक नेमके काय?
विधेयक : ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट’
उद्देश : रशियाच्या नेतृत्वावर, वित्तीय संस्थांवर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर आर्थिक दबाव वाढविणे .
तरतूद काय? : रशियाकडून कच्चे तेलखरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकी अध्यक्षांना देण्याची तरतूद
कोणते देश कक्षेत : निर्बंध टाळण्यासाठी रशियाला मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांनाही या तरतुदीच्या कक्षेत आणता येऊ शकते.
हे विधेयक रशियन अधिकारी, बँका आणि ऊर्जा व्यापाराला लक्ष्य करते. सोबतच रशियाच्या 'शैडो फ्लीट' जहाजांवरही निर्बंध लावते. यामध्ये ट्रम्प यांना रशियन तेल किंवा वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
भारतासाठी हा कायदा सरकारद्वारे रशियन ऊर्जेची खरेदी सुरू ठेवण्यावर अमेरिकन आयतीवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा नवीन कायदेशीर मार्ग उघडतो. भारत आणि चीन रशियन कच्च्या तेलाच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
विधेयकात त्या देशांसाठी सूटही आहे जे रशियाच्या नैसर्गिक वायू निर्यातीचा 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आयात करतात आणि खरेदी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचल चुके आहेत.
युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष व्हॉलोडिमिर झेलेंस्की यांनी काँग्रेसला या निर्बंध पॅकेजला संमत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी म्हटले होते की मॉस्कोला चर्चेसाठी भाग पाडण्यासाठी जास्त दबावाची गरज आहे.
