मुंबई. Maharashtra Student Council Elections: महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषद निवडणुका आयोजित करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी 12-सदस्यीय तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.

उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे (GR) या समितीची घोषणा केली. समितीवर विद्यार्थी निवडणुका आयोजित करण्यातील आव्हानांची तपासणी करण्याची आणि प्रक्रिया पारदर्शक, सुसूत्र आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनवण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू समितीचे अध्यक्ष -

या समितीचे अध्यक्ष मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुहास पेडणेकर असतील, तर मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रसाद कारंडे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

इतर सदस्यांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासह महाराष्ट्रातील प्रमुख सार्वजनिक विद्यापीठांचे माजी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव आणि अधिष्ठाता यांचा समावेश आहे.

समिती राज्य सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्यापूर्वी भागधारकांशी सल्लामसलत करेल आणि विद्यमान चौकटीची तपासणी करेल.

    समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ- 

    सरकारी अध्यादेशानुसार, तज्ञ समितीला एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारला सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

    समिती विद्यार्थी परिषद निवडणुका शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर केंद्रित ठेवण्यासाठी यंत्रणा सुचवेल. निवडणूक प्रक्रियेतील बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यावसायिक प्रभाव रोखण्याच्या मार्गांचीही ती तपासणी करेल.

    समिती अंमलबजावणीशी संबंधित आव्हानांना संबोधित करेल आणि विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आराखडा (रोडमॅप) सुचवेल अशी अपेक्षा आहे.

    विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची तपासणी करणारी समिती -

     समिती विद्यार्थी परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या गटांच्या प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वासाठी उपाययोजनाही सुचवेल.

    प्रस्तावित आराखड्यात महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (VJNT) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार केला जाईल.

    ती राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची देखील तपासणी करेल.

    या शिफारसींचा उद्देश विद्यार्थी परिषदांमध्ये व्यापक सहभाग सुनिश्चित करणे आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व देणे हा आहे.

    डिजिटल मतदान आणि तक्रार निवारण -

    निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांसाठी ऑनलाइन आणि इतर डिजिटल प्रणाली वापरता येतील का, याचे समिती मूल्यमापन करेल.

    या टप्प्यांमध्ये नामनिर्देशन दाखल करणे, उमेदवारांची छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण यांचा समावेश आहे. प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने समिती डिजिटल प्रणालींच्या व्यवहार्यतेची तपासणी करेल.

    समिती बजेट, खर्च आणि लेखापरीक्षणाशी संबंधित नियमांसह विद्यार्थी परिषद निधी व्यवस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करेल.

    याव्यतिरिक्त, ती नव्याने निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण मॉड्युल डिझाइन करेल. मॉड्युल पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये आणि अधिकारांवर लक्ष केंद्रित करतील.

    मुंबई विद्यापीठ समितीच्या बैठकांचे आयोजन -

    मुंबई विद्यापीठ तज्ञ समितीच्या बैठका सुलभ करेल, ज्या ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा हायब्रिड फॉरमॅटमध्ये आयोजित केल्या जाऊ शकतात.

    राज्य सरकारने सांगितले की या उपक्रमाचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही सहभागासाठी एक पारदर्शक आणि सुसूत्र व्यवस्था स्थापन करणे हा आहे.

    महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम, 2016 आणि 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी जारी करण्यात आलेल्या समान परिनियमांनुसार, विद्यार्थी परिषदा स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्या निवडणुका आयोजित करण्यासाठी तरतुदी अस्तित्वात आहेत.

    सरकार विद्यार्थी निवडणुकांसाठी आराखडा मागत आहे-

    समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे यांनी 23 सप्टेंबर 2026 रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावानंतर घेण्यात आला.

    GR मध्ये म्हटले आहे की विद्यार्थी परिषद निवडणुका राबवण्यातील आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी, संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करण्यासाठी आणि निवडणुका आयोजित करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.