जेएनएन, मुंबई. दिवसरात्र अभ्यास करून बारावीच्या परीक्षेची तयारी पूर्ण केली, मात्र आता प्रत्यक्ष परीक्षा अर्ज भरण्याच्या वेळीच राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची ऑनलाइन नोंदणी न झाल्यामुळे राज्यातील तब्बल 18 हजार 534 विद्यार्थ्यांना बारावीचा परीक्षा अर्ज भरताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विद्यार्थ्यांची नोंद यूडायस (UDISE) प्रणालीमध्ये नसल्याने परीक्षा अर्जाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालक आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. या परीक्षेच्या निकालावर पुढील उच्च शिक्षणाच्या संधी अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरता येत नसेल, तर त्यांच्या शैक्षणिक वर्षावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

ऑफलाइन प्रवेशामुळे नोंदणीचा प्रश्न 

राज्यातील काही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रियेऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी, संबंधित विद्यार्थ्यांची माहिती यूडायस प्रणालीमध्ये नोंदवली गेली नाही. आता बारावीच्या परीक्षा अर्जासाठी आवश्यक असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये ही तफावत समोर आल्याने अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत.

यूडायस ही शालेय शिक्षणाशी संबंधित विद्यार्थ्यांची आणि संस्थांची माहिती नोंदवण्यासाठी वापरली जाणारी प्रणाली आहे. विद्यार्थ्यांची माहिती योग्य पद्धतीने नोंदवली न गेल्यास पुढील शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात. मात्र, या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अटींमुळे परीक्षा अर्ज रोखले जात आहेत, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.

विद्यार्थ्यांचा दोष नसताना शिक्षणाचा प्रश्न 

    अकरावीमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी नियमित शिक्षण पूर्ण केले असेल आणि बारावीच्या परीक्षेची तयारी केली असेल, तर प्रवेश नोंदणीतील त्रुटींचा फटका त्यांना बसणे चिंताजनक आहे. ऑनलाइन प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी विद्यार्थी, सरकारी निर्मीत संस्थाव्वर आहे. मात्र ढिसाळ कारभारमुळे विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.

    शिक्षण विभागासमोर तातडीने तोडगा काढण्याचे आव्हान

    राज्यातील 18 हजार 534 विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयांकडून माहिती मागवणे, विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणे आणि यूडायस प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर पात्र विद्यार्थ्यांना बारावीचा परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्णय घेण्याची गरज आहे.

    या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कोणती भूमिका घेते, याकडे आता पालकांचे लक्ष लागले आहे.