नवी दिल्ली, जेएनएन. Trump Tariffs India: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये (US-China trade war) मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या पावलामुळे त्या मोठ्या गुंतवणुकींना धक्का बसला आहे, ज्या अमेरिकी कंपन्यांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करून भारताला एक आर्थिक पर्यायी केंद्र बनवण्यासाठी केल्या होत्या. 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने आपल्या एका विश्लेषणात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताची 'चीन प्लस वन' ही महत्त्वाकांक्षी रणनीती धोक्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत, भारताने स्वतःला जगासमोर चीनचा पर्याय म्हणून सादर करण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती. हा प्रयत्न "चीन प्लस वन" या रणनीतीचा एक भाग होता, जी आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक जगताने स्वीकारायला सुरुवात केली होती. अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी आपले उत्पादन चीनमधून बाहेर काढून भारतात आणण्याची तयारी दर्शवली होती. पण ट्रम्प सरकारच्या अचानक उचललेल्या पावलामुळे ही महत्त्वाकांक्षा धूसर होताना दिसत आहे.
नरेंद्र मोदी यांचा सात वर्षांनंतर चीन दौरा
टॅरिफ लागू झाल्यानंतर काही दिवसांतच, भारतीय उद्योग आणि अमेरिकी भागीदार या नवीन परिस्थितीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सात वर्षांनंतरचा चीन दौराही (India-China relations) याच पार्श्वभूमीवर झाला, ज्याने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. अमेरिकेसोबतचे संबंध ताणले गेले असताना, भारताने चीनसोबतचे संबंध सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, हा "ट्रम्प धक्का" निर्यातीच्या वाढीला रोखू शकतो आणि 'चीन प्लस वन'शी संबंधित गुंतवणुकीला नुकसान पोहोचवू शकतो. कंपन्या आता व्हिएतनाम किंवा मेक्सिकोसारख्या देशांकडे वळू शकतात, जिथे टॅरिफ कमी आहेत.
चीनसोबत संबंध सुधारण्याशिवाय पर्याय नाही?
भारताचे लक्ष्य येत्या काळात जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील होण्याचे आहे. पण जर अमेरिका मदत करण्याऐवजी अडथळे निर्माण करत असेल, तर भारताकडे बीजिंगसोबतचे संबंध मजबूत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील हिंसक चकमकीपासून ते चिनी ॲप्सवरील बंदीपर्यंत, भारताने चीनवर कठोर भूमिका दाखवली आहे. तरीही, सध्याच्या परिस्थितीत भारताला परदेशी गुंतवणूक आणि बाजारपेठेची गरज आहे. तज्ञांच्या मते, जर भारताने चीनसाठी आपले दरवाजे उघडले, तर चीनही सहकार्याचे काही मार्ग सोपे करू शकतो.