अरविंद शर्मा, नवी दिल्ली: साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारात उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने एथनॉल खरेदीच्या धोरणात बदल केला आहे.
सरकारी तेल कंपन्या उसाचा रस, साखरेचा सिरप आणि बी-हेव्ही मोलॅसेसपासून बनवलेल्या एथनॉलची खरेदी करू शकणार नाहीत. उसाचा जास्त भाग साखर उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देणे हा सरकारचा उद्देश आहे. गेल्या वर्षी 29 लाख टन साखरेचा वापर एथनॉल बनवण्यासाठी केला गेला होता. एका महिन्यात साखरेच्या भावात खूप वेगाने वाढ झाली आहे.
साखरेच्या किमतींवर नियंत्रणासाठी एथनॉल धोरण बदलले
तेल विपणन कंपन्यांनी दोन दिवसांपूर्वी 1100 कोटी लिटर एथनॉल खरेदीची निविदा जारी केली आहे, ज्यामध्ये उसाचा रस, साखरेचा सिरप आणि बी-हेव्ही शीऱ्यापासून बनवलेल्या एथनॉल खरेदीच्या प्रस्तावांचा समावेश नाही; तर मका, तुटलेले धान्य, भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) खरेदी केला जाणारा अतिरिक्त तांदूळ आणि सी-हेव्ही शीऱ्यापासून बनवलेल्या एथनॉल खरेदीचा मार्ग उघडा ठेवण्यात आला आहे.
सी-हेव्ही शीरा हा साखर बनवण्याच्या प्रक्रियेत उरणारा एक उप-उत्पाद आहे, ज्यामध्ये साखरेचे प्रमाण किमान असते. त्यामुळे याच्या वापराने साखरेच्या उपलब्धतेत कोणताही विशेष फरक पडत नाही. उघड आहे की सरकारला एथनॉल कार्यक्रम थांबवण्याऐवजी त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या वापराचा समतोल बदलायचा आहे.
उसाच्या शेतीवर झाला परिणाम
एल निनोमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये उसाच्या शेतीवर वाईट रीतीने प्रभाव पडला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अनेक भागांत पुरानंतर रोग आणि किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उसाचे उत्पादन प्रभावित होऊ शकते.
अशा स्थितीत साखर उत्पादनात घट होण्याचा धोका आहे. देशात दरवर्षी साखरेचा वापर सुमारे 300 लाख टन आहे. या वर्षी उत्पादनाचा अंदाज सुमारे 280 लाख टन आहे. हा फरक कमी करण्यासाठी खबरदारीचे उपाय आवश्यक आहेत.
कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व हटवण्यासाठी एथनॉल धोरण
गेल्या अनेक वर्षांपासून पेट्रोलमध्ये एथनॉल मिसळण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे, जेणेकरून कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे आणि परकीय चलनाची बचत व्हावी. अशा स्थितीत साखर उत्पादनासाठी ऊस वाचवण्यासोबतच एथनॉलचा पुरवठा टिकवून ठेवणेही आवश्यक असेल.
जरी धान्य आधारित एथनॉलचा पुरवठा वाढवणे हेदेखील धोक्यापासून मोकळे नाही. मका आणि तांदळाची मागणी वाढल्यास अन्न सुरक्षा आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे एथनॉलसाठी धान्याचा वापर वाढवताना सरकारला अन्न सुरक्षा आणि इंधनाच्या गरजांमध्ये समतोल राखावा लागेल.
धोरणातील बदलाचा कोणावर पडणार परिणाम?
धोरणातील बदलाचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांच्या कमाईवरही पडू शकतो. उसाचा रस आणि बी-हेव्ही शीऱ्यापासून एथनॉल बनवण्याची व्यवस्था असलेल्या कारखान्यांना आपल्या उत्पादन आणि विक्रीच्या योजनेत बदल करावा लागू शकतो.
सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. साखरेच्या किमतींमधील तेजी रोखण्यासाठी पुरेशा पुरवठ्याची खात्री करायची आहे आणि त्याच वेळी पेट्रोलमध्ये एथनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमासाठी आवश्यक इंधनही उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
