नवी दिल्ली, जेएनएन. Richest 1 Percent of Indians Invest In: अमेरिकेची फंड मॅनेजमेंट फर्म 'बर्नस्टीन'ने (Bernstein) भारतीय श्रीमंतांबद्दल एक नवीन अहवाल जारी केला आहे. सोमवारी जारी केलेल्या या अहवालानुसार, भारतातील टॉप 1 टक्के श्रीमंतांनी आपली 60 टक्के संपत्ती रिअल इस्टेट आणि सोन्यात गुंतवली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, 'सर्वात श्रीमंत नागरिक' या श्रेणीमध्ये अल्ट्रा हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स (UHNIs), हाय नेट वर्थ इंडिव्हिज्युअल्स (HNIs) आणि संपन्न वर्ग (Affluent Class) यांचा समावेश आहे, जे भारतीय कुटुंबांपैकी केवळ 1 टक्के आहेत, पण ते देशाच्या एकूण संपत्तीच्या सुमारे 60 टक्के भागावर नियंत्रण ठेवतात.
भारताची एकूण कौटुंबिक संपत्ती किती आहे?
अहवालानुसार, सर्वात श्रीमंत वर्गाकडे एकूण 11.6 लाख कोटी डॉलर्सची संपत्ती आणि भारताच्या 70 टक्के आर्थिक मालमत्ता (Financial Assets) आहे. भारताची एकूण कौटुंबिक संपत्ती 19.6 लाख कोटी डॉलर्स इतकी आहे, त्यापैकी 11.6 लाख कोटी डॉलर्स म्हणजेच 59 टक्के संपत्ती याच श्रीमंत वर्गाकडे आहे.
हे आहेत अहवालातील मोठे मुद्दे:
- उत्पन्न असमानतेसोबतच संपत्तीची असमानताही खूप जास्त आहे.
- टॉप 1 टक्के लोकांकडे एकूण उत्पन्नाचा 40 टक्के वाटा आहे, तर 'उर्वरित भारता'कडे उत्पन्न आणि संपत्ती या दोन्हींचा केवळ एक छोटासा हिस्सा आहे.
- सुमारे 35,000 जास्त श्रीमंत कुटुंबे अशी आहेत, ज्यांची एकूण संपत्ती 12 दशलक्ष डॉलर्स (100 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त आहे.
- या श्रीमंत कुटुंबांची सरासरी संपत्ती 54 दशलक्ष डॉलर्स (472.5 कोटी रुपये) आहे, ज्यात 24 दशलक्ष डॉलर्स (210 कोटी रुपये) आर्थिक मालमत्तेचा समावेश आहे.
- एकत्रितपणे, संपन्न वर्गाकडे 4.5 लाख कोटी डॉलर्सची आर्थिक मालमत्ता आहे, जी देशाच्या एकूण आर्थिक मालमत्तेच्या 70 टक्के आहे.
म्युच्युअल फंड आणि इक्विटीमध्ये किती संपत्ती?
19.6 लाख कोटी डॉलर्सपैकी केवळ 2.7 लाख कोटी डॉलर्सच सेवायोग्य आर्थिक मालमत्तेत (Servicable Financial Assets) गुंतलेले आहेत, ज्यांचे व्यवस्थापन किंवा पुनर्वित्तपुरवठा केला जाऊ शकतो, जसे की म्युच्युअल फंड, इक्विटी, विमा आणि बँक किंवा सरकारी ठेवी. अहवालानुसार, उर्वरित 8.9 लाख कोटी डॉलर्स हे गैर-सेवायोग्य मालमत्तेत (Non-servicable Assets) आहेत, ज्यात सोने, रोख रक्कम, प्रवर्तक इक्विटी आणि प्रत्यक्ष रिअल इस्टेट यांचा समावेश आहे.
अहवालात पुढील दशकात ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना आपली ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) वाढवण्याची मोठी संधी असल्याचे म्हटले आहे, कारण भारताचा संपन्न वर्ग सोने आणि रिअल इस्टेटमधून बाहेर पडून आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याचे मार्ग शोधत आहे.