नवी दिल्ली, जेएनएन: RBI On Government Securities: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 22 ऑगस्ट रोजी 36,000 कोटी रुपयांच्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजचा लिलाव करण्याची घोषणा केली आहे. हा लिलाव मुंबईतील आरबीआय कार्यालयात होणार आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या पुनर्विक्रीमध्ये 6,000 कोटी रुपयांची 5.91% गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी (GS) 2028 आणि 30,000 कोटी रुपयांची 6.33% गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी (GS) 2035 यांचा समावेश असेल. याशिवाय, सरकारला प्रत्येक सिक्युरिटीवर अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपयांपर्यंतचे सब्सक्रिप्शन ठेवण्याचा पर्यायही असेल.
आरबीआय लिलाव कसा करणार?
बोली आरबीआयच्या 'ई-कुबेर' प्रणालीद्वारे ऑनलाइन घेतली जाईल. 'नॉन-कॉम्पिटिटिव्ह' (अस्पर्धात्मक) बोली सकाळी 10:30 ते 11:00 वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील, तर 'कॉम्पिटिटिव्ह' (स्पर्धात्मक) बोली सकाळी 10:30 ते 11:30 वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील.
कॉम्पिटिटिव्ह बोलीमध्ये मोठे गुंतवणूकदार आपल्या आवडीची किंमत किंवा यील्ड (परतावा) सांगतात आणि अलॉटमेंट कट-ऑफ किमतीच्या आधारावर निश्चित होते. तर, नॉन-कॉम्पिटिटिव्ह बोलीमध्ये लहान गुंतवणूकदारांना सरासरी लिलाव किमतीवर सिक्युरिटी दिली जाते.
लहान गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षण
सरकारने लहान गुंतवणूकदार आणि पात्र संस्थांसाठी एकूण अधिसूचित रकमेपैकी 5% हिस्सा राखीव ठेवला आहे.
व्याज आणि पेमेंटच्या तारखा
5.91% जीएस 2028 वर व्याज दरवर्षी 30 जून आणि 30 डिसेंबर रोजी मिळेल आणि त्याची मॅच्युरिटी 30 जून 2028 रोजी होईल. तर, 6.33% जीएस 2035 वर व्याज दरवर्षी 5 मे आणि 5 नोव्हेंबर रोजी मिळेल आणि त्याची मॅच्युरिटी 5 मे 2035 रोजी होईल.
लिलावाचे निकाल 22 ऑगस्ट रोजी आरबीआयच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध होतील. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना 25 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पेमेंट करावे लागेल.
या सिक्युरिटीज का जारी केल्या जातात?
सरकार वेळोवेळी अशा सरकारी सिक्युरिटीज जारी करत असते. हा तिच्या नियमित कर्ज कार्यक्रमाचा एक भाग आहे, ज्यामुळे आर्थिक गरजा पूर्ण होतात. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, सरकार गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्ड्समध्ये सहभागी होण्याची संधी देत आहे.