डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. आजपासून जुलै महिना सुरू होत आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीसोबतच अनेक मोठे बदल झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर होणार आहे. एलपीजी, आयटीआर, क्रेडिट कार्ड, आधार, पासपोर्ट आणि इतर अनेक सेवांशी संबंधित नवीन नियम 1 जुलै 2026 पासून लागू झाले आहेत.

याचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर, खर्चावर आणि अत्यावश्यक सेवांवर थेट परिणाम होईल. तथापि, काही नियमांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासाही मिळेल. त्यामुळे, आपल्या सर्वांसाठी हे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. चला, आज, 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या या बदलांमुळे कोणते नियम दिलासा देतील आणि कोणत्या बदलांमुळे खर्च वाढू शकतो, हे जाणून घेऊया. 

जुलै महिन्याची सुरुवात एका आनंदाच्या बातमीने झाली आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. आजपासून, 19 -किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹183.50 पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. 

इंडियन ऑइलच्या नवीन दरानुसार, 19 किलोचा व्यावसायिक सिलेंडर, जो पूर्वी ₹3,113.50 ला मिळत होता, तो आता ₹2,930 ला मिळेल. मात्र, घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे, खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात जाहीर केली आहे. या कपातीमुळे देशभरातील नायरा एनर्जीच्या पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹5 आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ₹3 ची घट होणार आहे.

    • पेट्रोल आणि डिझेलवरील मर्यादा हटवली

    देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा पूर्ववत झाला आहे. सरकारने आता 1 जुलैपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवरील तात्पुरते निर्बंध हटवले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या किरकोळ पेट्रोल पंपांवर आता इंधनाची विक्री नेहमीप्रमाणे पुन्हा सुरू होईल. 

    आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, पश्चिम आशिया संकटाच्या काळात, किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रति वाहन प्रति दिन कमाल 200 लिटर डिझेलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, जी आता मागे घेण्यात आली आहे.

    राज्यातील 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत असून, त्यानंतर 1 जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच HSRP न बसविलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत.

    • आधार अपडेट मोफत 

    आज, 1 जुलै रोजी आधार कार्डचे नियम बदलले आहेत. आतापर्यंत आधार कार्डवरील ईमेल आयडी अपडेट करण्यासाठी ₹75 शुल्क लागत होते, पण आता नवीन नियमांनुसार, 1 जुलैपासून आधार कार्डवरील ईमेल आयडी अपडेट करणे पूर्णपणे मोफत आहे. 

    मात्र, ही सूट केवळ आधार मोबाईल ॲपद्वारे केलेल्या ईमेल अपडेटलाच लागू होते. UIDAI ने वापरकर्त्यांना mAadhaar ॲपऐवजी नवीन आधार ॲप डाउनलोड करून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.

    • क्रेडिट कार्ड नियमांमधील बदल

    1 जुलैपासून, एसबीआय आणि एचडीएफसीसह अनेक बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल करत आहेत. एसबीआय आपल्या क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या रचनेत सुधारणा करू शकते. एचडीएफसी देखील आपल्या क्रेडिट कार्डवरील एअरपोर्ट लाउंजमध्ये प्रवेशासाठी खर्चाची अट निश्चित करणार आहे. याचा अर्थ असा की, आता लाउंजमध्ये प्रवेशासाठी मागील तिमाहीत ठराविक रकमेचा खर्च करणे आवश्यक असू शकते. 

    • पासपोर्ट मिळवणे अधिक महाग

    1 जुलै 2026 पासून पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक महाग होणार आहे. 36 पानांच्या पासपोर्टसाठी आता ₹1,500 ऐवजी ₹2,500 लागतील. मात्र, जर तुम्हाला तत्काळ सेवेअंतर्गत 36 पानांच्या पासपोर्टची आवश्यकता असेल, तर त्यासाठी ₹5,000 लागतील. 

    जर तुम्हाला 60 पानांचा मोठा पासपोर्ट हवा असेल, तर नवीन नियमांनुसार आता त्यासाठी ₹2,000 ऐवजी ₹3,500 लागतील. जर तुम्हाला तातडीने पासपोर्ट हवा असेल, तर त्यासाठी ₹6,000 लागतील.

    • नवीन ईव्ही धोरण 

    राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीमध्ये आज, 1 जुलैपासून नवीन ईव्ही धोरण लागू केले जाईल. या धोरणांतर्गत, ईव्ही वाहने खरेदी करणाऱ्यांना भरीव सवलती आणि अनुदान मिळेल. सरकार पुढील चार वर्षांत 7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहे. हे नवीन ईव्ही धोरण 31 मार्च 2030 पर्यंत अंमलात राहील.

    • रेल्वेचे नियम अधिक कडक

    1 जुलैपासून रेल्वेने आपले नियम अधिक कडक केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, तिकीटाशिवाय प्रवास केल्यास आकारला जाणारा दंड वाढवला जाऊ शकतो. पूर्वी तिकीटाशिवाय प्रवास केल्यास पूर्ण भाड्याव्यतिरिक्त 250 रुपये आकारले जात होते, पण आता त्यासाठी 500 रुपये लागतील. ट्रेनमध्ये प्रतिबंधित वस्तू बाळगल्यास आकारला जाणारा दंड 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 

    • आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत

    नवीन आर्थिक वर्षासाठी तुमचा आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे. या तारखेनंतर तुम्ही तुमचा रिटर्न दाखल केल्यास, तुम्हाला दंड लागू शकतो. उशिरा दाखल केल्यास ₹1000 ते ₹5000 पर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे, शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता तुमचा रिटर्न त्वरित दाखल करा. 

    • पीक विमा महिना सुरू होतो

    1 जुलैपासून 'पीक विमा महिना' मोहीमही सुरू झाली आहे. या मोहिमेचा उद्देश जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेशी (PMFBY) जोडणे हा आहे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, गारपीट आणि इतर धोक्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सहजपणे करता येईल. ही मोहीम 1 जुलैपासून देशभरात सुरू होईल आणि 31 जुलैपर्यंत सुरू राहील.