नवी दिल्ली: income Tax Notice: आजकाल आपण साध्या चहापासून ते लाखो रुपयांच्या खरेदीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी UPI, NEFT, RTGS किंवा IMPS चा मुक्तपणे वापर करतो. डिजिटल पेमेंटमुळे आपले जीवन खूप सोपे झाले आहे, परंतु वारंवार ऑनलाइन व्यवहार केल्यामुळे आयकर विभागाकडून (Income tax) नोटीस येईल की काय, याची भीती अनेक लोकांना सतत वाटत असते.

जर तुमच्या मनातही हा प्रश्न असेल, तर त्याचे सोपे उत्तर आहे नाही, केवळ डिजिटल माध्यमांद्वारे पैसे हस्तांतरित केल्याने किंवा मागवल्याने आयकर विभागाकडून नोटीस आपोआप येत नाही.

आयकर विभाग तुम्ही पेमेंट कोणत्या पद्धतीने (UPI/NEFT) केले हे पाहत नाही, तर तुम्ही केलेला व्यवहार तुमच्या घोषित उत्पन्नाशी (आयकर विवरण - ITR) जुळतो की नाही हे पाहतो.

तुमचा व्यवहार केव्हा अडकतो?

आयकर विभागाला तुमच्या सर्व प्रमुख आर्थिक व्यवहारांची माहिती एसएफटी (Statement of Financial Transactions),  (वार्षिक माहिती विवरण) AIS (Annual Information Statement) आणि फॉर्म 26AS द्वारे मिळते. जेव्हा प्रणालीला तुमचे घोषित उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात तफावत आढळते, तेव्हा एक नोटिस जनरेट होते.

1. अहवालानुसार, एका तज्ञाने स्पष्ट केले की एका करदात्याने ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल भरले होते, परंतु त्याने आपला आयकर परतावा (ITR) दाखल केला नव्हता. प्रणालीने तात्काळ हा मोठा व्यवहार निदर्शनास आणला आणि त्या व्यक्तीला निधीच्या स्रोताची (Source of Funds) माहिती विचारणारी नोटीस पाठवली.

    2. जर तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक बचत खात्यात सतत मोठ्या प्रमाणात UPI पेमेंट मिळत असतील, जे तुमच्या व्यवसायातून किंवा पेशातून मिळणारे उत्पन्न असल्याचे दिसत असेल, पण तुम्ही तुमच्या ITR मध्ये खूप कमी उत्पन्न दाखवले असेल, तर तुम्ही नक्कीच तपासणीच्या कक्षेत याल.

    3. जर तुम्ही NEFT किंवा RTGS द्वारे कोणतीही मालमत्ता किंवा महागडी वस्तू खरेदी केली असेल, परंतु तुमच्या ITR मधील उत्पन्न त्या खरेदीशी जुळत नसेल, तर तुम्हाला उत्तर द्यावे लागू शकते.

    कोणते व्यवहार थेट आयकर विभागाला कळवले जातात?

    बँका आणि इतर वित्तीय संस्था एसएफटी (SFT) अंतर्गत तुमच्या काही मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला देतात. यामध्ये खालील व्यवहारांचा समावेश आहे:

    1. क्रेडिट कार्ड बिल

    2. बचत आणि चालू खाती

    3. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड

    4. रिअल इस्टेट

    आयकर विभागाची चिंता तुमच्या डिजिटल पेमेंटशी नाही, तर तुमच्या अघोषित उत्पन्नाच्या वापराशी आहे. अचूक आयटीआर दाखल करा, खाती मिसळणे टाळा आणि मग निश्चिंतपणे डिजिटल इंडियाच्या लाभांचा आनंद घ्या.