बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली: यूपीआय पेमेंटवर 15 ऑक्टोबरपासून MDR चार्ज लागू होणे निश्चित आहे. परंतु मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हा निर्णय आणखी काही दिवसांसाठी टाळला जाऊ शकतो. रिपोर्ट्सनुसार नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज टाळण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर रोजी 'UPI स्टीयरिंग कमेटी'ची बैठक बोलावली आहे.
आज NPCI स्टीयरिंग कमेटीच्या बैठकीत MDR चार्ज आणखी काही दिवसांसाठी टाळता येऊ शकतो का, यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अहवालानुसार समितीची बैठक दिवसाच्या पहिल्या भागात होण्याची अपेक्षा असून प्रस्तावित स्थगितीबाबतची घोषणा दुपारी 1 ते 2 वाजेदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, NPCI 15 ऑक्टोबरपासून UPI MDR लागू करण्याची योजना टाळून ती जानेवारी 2027 पर्यंत करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवत आहे. म्हणजेच जो MDR चार्ज 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे, तो आणखी काही दिवसांसाठी फ्री केला जाऊ शकतो आणि बहुधा जानेवारी 2027 पर्यंत टाळला जाऊ शकतो.
फिनटेक आणि पेमेंट कंपन्यांनी केली होती विनंती
NPCI कडे फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट कंपन्यांनी MDR चार्ज लागू करण्याची तारीख वाढवण्याची विनंती केली होती. कंपन्यांची विनंती लक्षात घेता NPCI आज म्हणजेच 9 ऑक्टोबर रोजी स्टीयरिंग कमेटीसोबत बैठक घेऊ शकते आणि यावर निर्णय घेऊ शकते.
फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट कंपन्यांनी सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या सेलवर ग्राहकांची मानसिकता, वेगवेगळ्या MDR दर-धोरणे आणि वेगवेगळ्या UPI व्यवहारांवर ते लागू होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% MDR
गेल्या महिन्यात सरकारने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR चार्ज लावण्याची घोषणा केली होती. हा दर 0.4 टक्के किंवा 40 बेसिस पॉईंट्स निश्चित करण्यात आला होता आणि MDR 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार होता.
MDR हे असे शुल्क आहे जे डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून (मर्चंट्स) आकारले जाते. 0.4 टक्के शुल्काचा अर्थ असा आहे की दर 2000 रुपयांच्या खर्चावर 8 रुपये किंवा UPI द्वारे केलेल्या दर 10000 रुपयांच्या पेमेंटवर 40 रुपये लागतील. प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त 300 ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच यापेक्षा जास्त चार्ज लागणार नाही.
