नवी दिल्ली. आता सोन्याप्रमाणेच चांदीवर कर्ज दिले जाईल. हा नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. 1 एप्रिलपासून सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि वित्त कंपन्या (NBFCs) ग्राहकांना चांदीवर कर्ज देऊ शकतील. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, शेअर बाजाराप्रमाणेच चांदीही चढ-उतारांच्या अधीन असते. म्हणूनच, आरबीआयने चांदीच्या कर्जाबाबत काही नियम लागू केले आहेत.
या नवीन नियमांनुसार, चांदीच्या कर्जाच्या रकमेबाबत काही नियम स्थापित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून चांदीवर कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया भेदभावमुक्त असेल.
नियमात काय-काय समाविष्ट?
प्रथम, त्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या नियमावर चर्चा करूया. चांदीच्या कर्जाची कमाल मर्यादा ₹2.5 लाख आहे. कर्जदार चांदीच्या किमतीच्या 85% पर्यंत कर्ज घेऊ शकतो, परंतु ही रक्कम ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावी.
जर कर्जदाराची इच्छा असेल तर ते नंतर कर्ज मर्यादा वाढवू शकतात, परंतु ती नमूद केलेल्या LTV मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी.
यासोबतच, बँक किंवा वित्तीय संस्थेला कर्जाशी संबंधित सर्व माहिती, व्याज, सेवा शुल्क आणि इतर कोणत्याही शुल्काची आगाऊ माहिती द्यावी लागेल.
जर बँक बुलियन पेमेंट पर्यायासह कर्ज देत असेल, तर तुम्हाला सध्याच्या चांदीच्या किमतीवर कर्ज परतफेड करावी लागेल. बुलियन पेमेंट म्हणजे तुम्ही व्याज आणि मुद्दल दोन्ही एकाच रकमेत भरता. या प्रकरणात, पेमेंट तुमच्या पेमेंटच्या वेळी सध्याच्या चांदीच्या किमतीवर आधारित असेल. अशा प्रकारे, कोणाचेही नुकसान होणार नाही.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही चांदीवर कर्ज घेता तेव्हा गेल्या 30 दिवसांची किंमत आणि सध्याची किंमत दोन्ही विचारात घेतली जाईल.
हेही वाचा - PM Kisan Yojana: प्रतिक्षा संपली! या तारखेला खात्यात जमा होणार 2000 रुपये! 22 व्या हप्त्याची तपासा स्थिती
कर्ज फेडले नाही तर काय?
जर कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही, तर त्यांना प्रथम बँकेकडून नोटीस पाठवली जाईल किंवा सूचित केले जाईल. जर कर्जदाराने तरीही कर्ज फेडले नाही, तर चांदी लिलावासाठी ठेवली जाईल. लिलाव चांदीच्या किमतीच्या 90% पासून सुरू होईल.
जर चांदी कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त किमतीला विकली गेली तर उर्वरित पैसे कर्जदाराला दिले जातील.
